हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से विभाग के लगभग 437 करुणामूल्क नौकरी हेतु आवेदकों को शीघ्र रोजगार देने की मांग की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकनिर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में आश्रितों को नौकरी प्रदान की है लेकिन जलशक्ति विभाग के लगभग 437 मामले ऐसे है जो विभागीय कमेटी द्वारा हर शर्त को मध्यनजर रखते हुए स्वीकृत किये जा चुके है और प्रदेश सरकार को आगामी स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके है। जिनमे लगभग 107 मामले लिपिक या जेओए के आवेदन के है तथा 370 के लगभग आवेदन चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के है। एल ड़ी चौहान ने कहा कि बेशक जलशक्ति विभाग में वर्ष 2005 एवं 2012 सहित कई मर्तबा कुछ श्रेणियों को सरकार द्वारा डाईंग कैडर में डाल दिया गया थे लेकिन पूरी श्रेणी को ही डाईंग कैडर में नही गिना जा सकता। जितने पद डाईंग कैडर में डाले गए थे वो पहले ही खत्म हो चुके है तथा वर्तमान में डाईंग कैडर को छोड़कर लाइव कैडर में बेलदार के 599 पद तथा हेल्पर के 60 पद सहित अन्य कई चतुर्थ श्रेणियों के पद रिक्त है, जिस पर प्रदेश सरकार एकमुश्त छूट के तहत सरलता से सभी आवेदकों को नौकरी दे सकती है और ये निर्णय सरकार का अपने आप मे सराहनीय निर्णय होगा। चौहान ने माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय जलशक्ति मंत्री से मांग उठाई है कि प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जलशक्ति विभाग के करुणामूलक आश्रितों को रिक्त पद के अधीन एक मुश्त छूट के तहत नौकरी दी जाए ताकि लगभग 2009 के आवेदकों को भी 14 साल के इंतज़ार के बाद समय रहते न्याय मिल सके। इस मांग को लेकर जल्द महासंघ के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री सहित अतिरिक्त मुख्यसचिव वित्त प्रबोध सक्सेना से भी मुलाकात करेगा तथा सभी तथ्य को सामने रखा जाएगा।
