वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वितीय लाभ से वंचित किया गया

एस एफ आई राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय

मे 7 वे वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्राध्यापकों द्वारा की जा रही हड़ताल के समर्थन में अपनी एकजुटता जाहिर की।

2014 से बने 7वे वेतन आयोग को अभी तक प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों में लागू नहीं किया है ।

जबकि आयोग के गठन की तिथि से 18 माह के भीतर सभी सरकारो को आयोग द्वारा निर्धारित सिफारिशों को लागू करना था ।

हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों व प्राध्यापकों को आज भी 7वे वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वितीय लाभ से वंचित किया गया है।

वहीं प्रदेश सरकार ने कुछ विभागों में 7 वे वेतन आयोग की सिफारिशो को लागू किया है, जबकि अधिकतर कर्मचारी अभी भी आयोग तहत मिलने वाले वितीय लाभों से महरूम है। SFI सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करती है ।

और मांग करती है कि 7वे वेतन आयोग की सिफारिशो को बिना किसी भेदभाव के सभी विभागों में लागू किया जाये ।

अगर सरकार कर्मचारियों की इन जायज मांगो को पूरा नही करती है , और यह आंदोलन आगे बढ़ता है तो एस एफ आई पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी ।