विविध

ईआरपी प्रणाली पर हमला

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उठाए सवाल

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई के सचिव कमलेश ठाकुर ने ब्यान जारी करते हुए विवि प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही ईआरपी प्रणाली पर कड़ा हमला बोला है |
इकाई सचिव कमलेश ठाकुर ने कहा कि हम आए दिन देखते हैं विवि प्रशासन समय समय पर उलजुलूल कारणों के कारण सुर्खियों में बना रहता है | इस बार भी प्रशासन ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है जिसके बारे में एक छात्र सपनों में भी नहीं सोच सकता | उन्होंने कहा कि जिस ईआरपी सिस्टम को अपनाने के बाद विवि प्रशासन अपनी पीठ थपथपाते थक नहीं रहा था, आज उसी ईआरपी प्रणाली के कारण विवि प्रशासन को शर्मिंदा होना पड़ रहा है | हम आए दिन देखते हैं कि इस ऑनलाइन प्रणाली में खामियाँ होने के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है |

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कमलेश ने बताया कि विवि प्रशासन ने आज से पीजी की परीक्षाएं शुरू कर दी हैं | इन्हीं परीक्षाओं को देने आया एक छात्र उस समय असमंजस में पड़ गया जब विवि प्रशासन की इस ईआरपी प्रणाली ने उस छात्र को 2 -2 एडमिट कार्ड जनरेट कर दिए | कमलेश ने कहा कि जनरेट हुए इन एडमिट कार्डों में उक्त छात्र को दो अलग अलग रोल नंबर जारी कर दिए | उन्होंने कहा कि अब छात्र के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वो किस अनुक्रमांक के तहत अपनी परीक्षा दें | खैर जैसे तैसे विवि प्रशासन ने अपने इस कारनामे को दबाने के लिए आनन फानन में उक्त छात्र को दोबारा एडमिट कार्ड जनरेट कर के दे दिया |

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कमलेश ने कहा कि इस ईआरपी प्रणाली पर विवि प्रशासन प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपए खर्च कर रहा है लेकिन इस प्रणाली का किसी भी छात्र को कोई लाभ नहीं मिल रहा है | इस प्रणाली को अपनाने के बाद छात्रों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है | छात्रों को रजिस्ट्रेशन,परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर,एडमिट कार्ड जनरेट होने तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए पूर्णतः विवि प्रशासन जिम्मेदार है |

कमलेश ने कहा कि विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द इस ईआरपी प्रणाली को सुदृढ़ करे ताकि भविष्य में छात्रों को इसके कारण और अधिक मुसीबतों का सामना न करना पड़े |

साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर जल्द से जल्द इस प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए प्रशासन स्वंय जिम्मेदार होगा

 

Deepika Sharma

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