बीएसएनएल की तरफ से आत्मनिर्भर भारत की 4G डिजिटल आज़ादी

बीएसएनएल ने साफ किया है कि भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत 🇮🇳 की पहल पर अक्षरशः पालन करते हुए हमारे देश की शत-प्रतिशत स्वामित्व वाले सार्वजानिक व एकमात्र राष्ट्रीय दूरसंचार उपक्रम, बीएसएनएल भारतवर्ष 🇮🇳की आज़ादी के अमृत महोत्वसव के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार पूर्ण स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G मोबाइल सेवा का शुभारम्भ 15 अगस्त 2022 के दिन किये जाने के लिए यह राष्ट्रीय रणनीतिक संस्थान तत्पर है। यद्यपि बीएसएनएल पिछले कुछ महीनों से उत्तरोत्तर अपने यहाँ संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में निरंतर वृद्धि कर रहा है। जिसका हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंम्भ के केवल कुछ ही सजग प्रहरी बीएसएनएल के लिए अपने कलम के माध्यम से रेखांकित करने का विषय समझते हैं। जिसका प्रमाण अभी हाल ही में 17 फ़रवरी के दिन मोबाइल ग्राहकों की जुड़ने और छोड़ने वाली एक न्यूज़ रिपोर्ट में एक जाने माने आर्थिक व दूरसंचार केंद्रित समाचार संस्थान के द्वारा दिसंबर 2021 में बीएसएनएल के साथ 11 लाख नए ग्राहक जुड़ने के बावजूद अपने उस समाचार में इस राष्ट्रीय संस्थान के साथ जुड़ने वाली समानुपातिक खबर में जिक्र तक नहीं करते हैं (https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/jio-loses-nearly-13-million-4g-users-in-dec-dragging-indias-mobile-user-base-trai/89639775)।
BSNL -TCS-CDoT – TEJAS के द्वारा प्रथम स्वदेशी 4G प्रौद्योगिकी एवं उपकरण पर किया जा रहा प्रयोग अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए आखिरी चरण की सफलता के उपरांत अतिशीघ्र दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित हर्षपूर्ण समाचार ना केवल भारत के लिए उत्साहवर्धक रहेगा बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए विस्तारवादी चीन से दूरसंचार उपकरण व प्रौद्योगिकी पर निर्भरता से निजात पाने वाला राहतवर्धक समाचार होगा। भारत सरकार के द्वारा पिछले वर्ष , सितम्बर 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों को AGR में राहत देने के उपरान्त अपनी शत-प्रतिशत स्वामित्व वाले सार्वजानिक उपक्रम, बीएसएनएल को बजट 2022-23 अभी हाल ही में माननीय वित्तमंत्री जी ने 1 फरवरी के दिन पूंजीनिवेश के लिए एक वित्त पैकेज की घोषणा की है। इस बजट में बीएसएनएल के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण स्वदेशी 4G सेवा प्रारंम्भ करना , केवल इस रणनीतिक संस्थान के द्वारा किए जाने का प्रावधान भारत सरकार की दूरदर्शी योजना के अंतर्गत रणनीतिक क्षेत्र में अगस्त 2020 में चिन्हित किये गए 5 अति महत्वपूर्ण उद्योगों को सशक्त रखने के अनुरूप ही है। इस राहत पैकेज से वर्षों से धन की अनुपलब्धता के कारण पूंजीनिवेश नहीं कर पाने से रुके पड़े 4G प्रौद्योगिकी सहित इसके कई अन्य लाभकारी प्रोजेक्ट पुनः शुरू हो पाएंगे जिससे बीएसएनएल के नेटवर्क में न केवल निश्चित तौर पर सुधार हो पायेगा बल्कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पूर्णतया स्वदेशी 5G और 6G के लिए व डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एक साकार मार्ग प्रशस्त हो पायेगा।
यद्यपि निजी क्षेत्र की कंपनियों की लिए बैंकों से लोन लेने की सुविधा सदैव रही है, परन्तु सरकारी उपक्रम अपने दिशानिर्देशक के दिशा निर्देश व नियमों के अनुसार सीमित रहता है। निजी क्षेत्र को नेटवर्क क्षमता वृद्धि व विस्तार में पूंजीनिवेश के लिए असीमित लोन लेने की सुविधा के बावजूद पिछले 10 -12 वर्षों के दौरान बीएसएनएल ने 12 से 14 निजी सेवा प्रदाताओं से जमकर प्रतियोगिता की है जिसकी प्रत्यक्षदर्शी भारत की जनता है , उन 12 -14 निजी कंपनियों में से केवल 3 ही अब शेष रह गयी हैं , जिनके पास बैंकों व भारत सरकार के 4 से 5 लाख करोड़ रूपए का लोन व देनदारी भी है। वर्ष 2020 के बाद से बीएसएनएल की परिचालन लागत में कमी के कारण इसके प्रर्दशन में लगातार सुधार हो रहा है। दिसंबर 2021 में इसके साथ 11 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े हैं। जनवरी-फरवरी 2022 में भी जुड़ने वाले ग्राहकों की संख्या उत्साहवर्धक है। BSNL की नई सेवा भारत फाइबर (FTTH ) में भी ग्राहकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 20 लाख तक पहुँच गई है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 4G सेवा के उपरांत बीएसएनएल के प्रदर्शन व नेटवर्क में सुधार का यह वर्तमान क्रम जारी रहा तो, भारतवर्ष का हरेक नागरिक राष्ट्रीय रणनीति 🇮🇳के इस महत्वपूर्ण व मौलिक दायित्व वाले उपक्रम से दूरसंचार सेवा का उपयोग करने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगा।




