बुलंद आवाज: हिमाचल सरकार पंजाब के वेतन आयोग को शत प्रतिशत मूल रूप से हिमाचल में लागू करें

आज हिमाचल प्रदेश सयुंक्त कर्मचारी महासंघ ने मंडी जिला में विश्वकर्मा हॉल नजदीक बस स्टैंड मंडी शहर में जिला के सभी विभागों के कर्मचारियों का महासम्मेलन का आयोजन किया जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी नेताओं , शिक्षको और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस महासम्मेलन में हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के 20 पदाधिकारियों ने भाग लिया जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव हीरालाल वर्मा, मुख्य संगठन सचिव कुलदीप खरवाड़ा , वित्त सचिव खेमेंदर् गुप्ता , उपाध्यक्ष अरविंद मेहता, शमशेर सिंह ठाकुर सुनील चौहान , अरूण गुलेरिया, नरेशठाकुर,तिलक नायक आदि प्रमुख रहे इस दौरान हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ की जिला मंडी की कार्यकारिणी का चयन किया गया जिसमें जिला मंडी का नेतृत्व श्री जगमेल ठाकुर को दिया गया और महासचिव की जिम्मेवारी श्री मनोज शर्मा को व अन्य 11 सदस्यों को दी गई और जिला कार्यकारिणी का बाकी का विस्तार करने के लिए प्रधान और महासचिव को अधिकृत किया गया उसके उपरांत महा सम्मेलन में आए हुए सभी कर्मचारी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और छठे वेतन आयोग की त्रुटियों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी सभी कर्मचारी नेताओं ने एक स्वर में प्रस्ताव पारित किया कि हिमाचल सरकार पंजाब के वेतन आयोग को शत प्रतिशत मूल रूप से हिमाचल में लागू करें जिससे कर्मचारियों का मूल वेतन 1-1- 2016 को पंजाब के साथियों के समरूप हो सके उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर छठे वेतन आयोग की त्रुटियों को उजागर किया और 15% वृद्धि वाले विकल्प से होने वाले नफा नुकसान के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने का प्रयास किया और जिसमें पूरे तथ्यों सहित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि कितने कर्मचारियों को किस किस तरह से इस 15% के विकल्प से फायदा होगा या नहीं होगा। 

उस सब के बारे में जानकारी देते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि 15 पर्सेंट वाला विकल्प केवल 2000 के बाद लगे 5910 के पे बैंड वाले कर्मचारी ही ऑप्ट कर पाएंगे और यही वह वर्ग है जिसे रिकवरी लग रही थी लेकिन इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने यह तो साफ कर दिया कि किसी तरह का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा लेकिन इस संदर्भ में कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या इनकी रिकवरी भी माफ कर दी जाएगी जो कि एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है इस पर महासंघ ने अपनी चिंता व्यक्त की और सरकार से मांग की कि रिकवरी के बारे में सरकार स्पष्ट करें साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि इस 15% के विकल्प से कौन सा कर्मचारी पंजाब से कितना पीछे अभी भी चल रहा है बहुत से वर्गों को तो 15 पर्सेंट की कैलकुलेशन से सरकार द्वारा अपने 3 जनवरी के नोटिफाइड वेतन आयोग अनुसार 4000 से 5000 तक इनिशियल में और पीछे जा रहा है इसका मतलब हुआ कि इससे फायदा के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है उदाहरण के लिए अगर एक लेक्चरर की बात की जाए जिसका पंजाब में 15 पर्सेंट के साथ इनिशियल वेतनमान 1-1- 16 की तिथि में ₹49900 बनता है वही हिमाचल में जो इनिशियल रखा गया है वह 43000 है जब यह गणना 15% के अनुसार की जाए तो केवल मात्र ₹35517 ही बन रहा हैं इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में कर्मचारियों को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि कर्मचारी इस पंद्रह पर्सेंट के विकल्प को नहीं चुन पाएंगे कारण यह है कि जब तक कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर 1-10-2011 से इनिशियल स्टार्ट और 2 साल का राइडर खत्म नहीं किया जाएगा तब तक इसका फायदा नहीं होने वाला है साथ ही जब तक 4-9-14 टाइम स्केल की अनियमित्ताये खत्म कर उसके लाभ की गणना जनवरी 2022 तक नहीं की जाएगी और 2012 के ग्रेड पे रिवीजन के कारण कर्मचारियों का 4-9-14 का एक लाभ खत्म कर इस टाइम स्केल में जोड़ दिया गया था और अब जिन कर्मचारियों द्वारा 2 पॉइंट 5 9 फेक्टर चुना गया है उनके लिए 4-9-14 टाइम स्केल के एक लाभ की गढ़ना को वेतनमान निर्धारण में जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक हिमाचल के कर्मचारी पंजाब के समरूप नहीं हो सकते हैं। और यदि वेतनमान को पंजाब के संदर्भ में लागू करना है तो हमें बराबरी करनी आवश्यक है यही नियम और नीति बताती है महासंघ ने वित्त विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हिमाचल प्रदेश मैं सबोर्डिनेट ज्यूडिशरी को छठा वेतन आयोग लागू करना ही भूल गया। लगभग जुडिशरी के 3200 कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का अभी भी इंतजार है व 15% जो सरकार ने दिया है इसके लिए हम सरकार का धन्यबाद करते हैं लेकिन जिस रूप में हम सरकार से मांग कर रहे थे ये बिलकुल उसके विपरीत है । साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के अनुरूप भत्तों की अदायगी की अधिसूचना के बारे में भी सरकार को घेरने के लिए महासंघ आज 20 तारीख को मंडी में एक विरोध रैली का आयोजन भी कर रहा है जिसमें एक रैली की शक्ल में महासंघ के बैनर तले कर्मचारी डीसी ऑफिस तक अपना प्रदर्शन करेंगे और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपेंगे इसके बाद कल यानि 21 फरवरी को कांगड़ा के पालमपुर में और 22 तारीख को चंबा में यही क्रम दोहराया जाएगा ताकि कर्मचारियों की नाराजगी का एहसास सरकार तक पहुंचाया जा सके और शीघ्र ही कर्मचारियों की वित्तीय अनियमितताओं को समाप्त कर पंजाब के बराबर वेतनमान हिमाचल के कर्मचारियों को दिलाया जा सके जिससे आने वाले समय में हिमाचल का कर्मचारी पंजाब की तुलना में मूल वेतनमान में बराबर हो सके। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को उनके लाभ नहीं दिलाये जा सके। यदि जरूरत हुई तो विधानसभा का घेराव भी किया जायेगा।