संयुक्त किसान मंच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीन कृषि कानून वापिस लेने के निर्णय की घोषणा के लिए देश के सभी किसानों व समस्त किसान संगठन जो इन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए आंदोलन चला रहे थे उनको बधाई देता है। सरकार का यह निर्णय आंदोलन को एक वर्ष पूरे होने व इस आंदोलन में 666 किसानों की शहादत के बाद लिया गया है इससे भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा स्पष्ट हुआ है।
आज सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना पड़ा है और अपने किसान व आमजन विरोधी इन तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस आंदोलन के दबाव में सरकार द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने से देश मे सरकार के द्वारा लागू की जा रही कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने वाली नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अन्य आंदोलनों को भी बल मिलेगा।
