हिमाचल प्रदेश में CBSE मान्यता के लिए चयनित 151 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इन स्कूलों में अतिरिक्त गैर-शिक्षक पद सृजित नहीं किए जाएंगे।
जानकारी मिली है कि इस संबंध में निदेशक, विद्यालय शिक्षा द्वारा शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की गई है। पत्र में बताया गया है कि विद्यालयों में गैर-शैक्षणिक कार्यों को संभालने के लिए नए पद बनाने के बजाय पहले से रिक्त पदों का ही पुनर्विन्यास (री-एडजस्टमेंट) किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी (BEEO) कार्यालयों में खाली पड़े वरिष्ठ सहायक पदों को अधीक्षक प्रथम श्रेणी में बदला जाएगा, जबकि रिक्त JOA और क्लर्क पदों को इन विद्यालयों में स्थानांतरित कर तैनात किया जाएगा।
वित्तीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार इस व्यवस्था से अतिरिक्त वार्षिक खर्च को लगभग 81 लाख 44 हजार 940 रुपये तक ही सीमित रखा जाएगा।
सूत्र यह भी बताते हैं कि इन पदों के भरने से शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत मिलेगी और वे पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
शिक्षा विभाग के इस फैसले को संसाधनों के बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
