प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की सयुंक्त सलाहकार समिति की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारिओं को छटे वेतन आयोग को मंजूरी दे कर एक जनवरी2022 से नये स्केल से वेतन देने की अधिसूचना जारी की है ओर प्रदेश के कर्मचारिओं ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया था किंतु 17जनवरी को वित्त विभाग ने जिला कोषाधिकारी को हर विभाग के डीडीओ द्वारा कर्मचारी की की गई फिक्सेशन को एसो से वेटिंग उपरांत ही जनवरी माह का वेतन मिल सकेगा।
जिला सोलन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जे के ठाकुर ने वित्त विभाग की इस अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है इस अधिसूचना के कारण कर्मचारिओं में आक्रोश फैलाने व सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास है। जे के ठाकुर ने कहा है कि अधिकांश विभागों मेंजिला स्तर पर एसो नही है अगर है तो राज्य स्तर पर एक है तो क्या अपने विभाग के समस्त कर्मचारिओं की वेटिंग इस माह कर पाएंगे।अगर एसो किसी विभाग में नही है तो वेटिंग कोन करेगा, अगर कुछ को ये जिम्मा सौंपा भी जाये तो जिले के इतनी तादाद में कर्मचारिओं की फिक्सेशन इस माह नही कर पाएंगे। इस तरह महीनों पे फिक्सेशन में लग जाएंगे।
जिला सोलन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष जे के ठाकुर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत पाल राणा जिला महासचिव राम लाल ठाकुर ,सभी ब्लॉक यूनिटों के अध्यक्ष व महासचिव जिला कार्यकारिणी सदस्यों के साथ साथ गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, ने प्रदेशअराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर व महासचिब राजेश शर्मा से आग्रह किया है कि सरकार के समक्ष इस मुद्दे का कड़ा संज्ञान लेते हुए इस अधिसूचना को रद्द कर वेटिंग कराने की शर्त को हटाया जाए और डीडीओ द्वारा पे फिक्सेक्शन के अनुसार जनबरी माह का वेतन दिया जाये।
