राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी 2023 से 30 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1087 निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए 1039 निर्णयों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है।
शेष बचे 48 निर्णयों को लेकर चर्चा की गई जिनमें वन विभाग, राजस्व, परिवहन, उद्योग, वित्त, पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, कार्मिक, श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन, बागवानी, कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामान्य प्रशासन, पंचायती राज, जलशक्ति विभाग और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को इन निर्णयों को समयबद्ध कार्यान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में देरी के लिए कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में फिर समीक्षा की जाएगी ताकि प्रदेश की जनता को मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों का शीघ्र लाभ मिले।
बैठक में सचिव कृषि, बागवानी सी. पालरासू, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंहमार, सचिव आयुष, प्रशासनिक सुधार, जन शिकायत निवारण ए. शायनामोल, सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन, विशेष सचिव गृह, उद्योग सुदेश कुमार मोखटा, विशेष सचिव कार्मिक गंधर्व राठौर, वरिष्ठ निजी सचिव तुलसी राम शर्मा और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
