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हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ 21 सूत्रीय मांगों पर बैठक

 

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने तकनीकी कर्मचारी संघ को 21 सूत्रीय मांगों पर वार्ता के लिए बुलाया था । इस बैठक में विद्युत बोर्ड की ओर से प्रबंधक निदेशक राकेश कुमार प्रजापति , निदेशक वित्त एवं प्रशासन अनुराग चंद्र शर्मा, कार्यकारी निदेशक ईशा ठाकुर , डायरेक्टर ऑपरेशन, टेक्निकल, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर ठाकुर के अलावा 12 प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
वार्ता की शुरुआत में
फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों के लिए जो की कार्य करने के दौरान काल का ग्रास बने है उनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर की गई ।
वार्ता के दौरान फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों से जुड़ी 21 सूत्रीय मांगों को बोर्ड प्रबंधन वर्ग के समक्ष जोर शोर से उठाया गया जिसमें की बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाल करना,फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती सेवानिवृत्ति के अनुपात में जल्द करना,
बिजली बोर्ड में पुरानी यात्रा भत्ता नीति को पुनः लागू करना , उच्च वोल्टेज डिटेकटर एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की खरीद बोर्ड स्तर पर करना, टी-मेट एवं हेल्पर को तबादला नीति में छूट देना, सभी तकनीकी श्रेणियां को मोबाइल भत्ता देना,
आधारभूत संरचना के अनुसार नए पद सृजित करना, मानव रहित सबस्टेशनों में पदों का सृजन करना, फिटर(एच.एम), इलेक्ट्रीशियन (एम.एन.टी) से फौरमैन की पदोन्नति अवधि को दस वर्ष से घटाकर सात वर्ष करना, शिकायत कक्ष में शौचालय और फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध करवाना,
मिनी माइक्रो पॉवर हाउस में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन को जल्द पदोन्नति देना ।
सभी तकनीकी कर्मचारी जो शिफ्ट ड्यूटी दे रहे है उनको शिफ्ट भत्ता देना, जिन तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है उनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर में प्रशिक्षण के लिए भेजना और प्रशिक्षण के सिलेबस को रिवाइज करना ।
पी&टी मंडल में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन हेल्पर को प्रोटेक्शन अलाउंस देना,कर्मचारी के सेवानिवृत होने वाले दिवस में ही पी.पी.ओ नंबर जारी करना, कर्मचारियों को रोजमर्रा की वस्तुएं विशेषकर फ्यूज वायर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्टोर कीपर को लाइनमैन और एसएसए के समकक्ष पे लेबल चार से सात पर लाना । ऑर्डर नंबर 14 को जल्द लागू करना ।
इसके अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से दिए गए चार प्रस्तावों जिसमें की ओल्ड पेंशन बहाली, पदों के युक्तिकरण और संपत्ति हस्तांतरण के बारे, फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और आउटसोर्स के लिए स्थाई नीति , आईटीआई एवं नान आईटीआई टी-मेट एवं ए.एल.एम के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव के कारण प्रभावित हुए कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए राहत देना जैसे विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई।
तकनीकी कर्मचारी संघ के तर्कों पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रबंधन वर्ग ने छुटी हुई तकनीकी श्रेणियां को मोबाइल अलाउंस , शिफ्ट अलाउंस, और तकनीकी कर्मचारी जो अपना वाहन प्रयोग कर रहे है उनके लिए व्हीकल अलाउंस के लिए सहमति दे दी है । इसके अलावा टी.ए बिल पॉलिसी में संशोधन के लिए बिजली बोर्ड सरकार को प्रस्ताव भेजेगा और फील्ड कर्मचारियों के लिए राहत मांगी जाएगी ।
अलावा अन्य मांगों पर भी एग्जामिन कर के जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके उपरांत तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर ठाकुर ने मांगों पर सहमति व्यक्त करने के लिए विद्युत बोर्ड प्रबंधन वर्ग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया है की आने वाले समय में मांगों को पूरा करने के संदर्भ में जल्द ही तकनीकी कर्मचारियों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे ।

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Deepika Sharma

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