मुख्यमंत्री ने कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टे के मालिकाना हक प्रमाण-पत्र वितरित
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर विधान सभा क्षेत्र में 48‐48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्धाटन एवं शिलान्यास किए। इनमें 8 करोड़ रुपये की लागत से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) रिकांगपिओ में ऑडिटोरियम का शिलान्यास, कल्पा में 29‐88 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजीव गांधी खेल परिसर का शिलान्यास तथा 10‐60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यूथ हॉस्टल, कल्पा का उद्घाटन शामिल हैं। उन्होंने आईस स्केटिंग रिंक कल्पा में आयोजित कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टे के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
इस अवसर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदेश में 460 लोगों को घर बनाने के लिए पट्टे दिए गए हैं। किन्नौर जिला के कल्पा ब्लॉक के 25 लोगों को भूमि पट्टे वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान 75 साल में पहली बार शिप्की-ला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अब पर्यटक केवल आधार कार्ड व टोकन लेकर शिप्की-ला जा सकते हैं। इससे जहां किन्नौर की आर्थिकी को बल मिलेगा तो वहीं पर्यटक भी यहां पहुंच सकेंगे।
मुख्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को ओपीएस बहाल की लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली 1600 करोड़ रुपये की ग्रांट को बंद कर दिया। उन्होेंने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के लोगों का धन लुटाया जिसे किसानों, बागवानों तथा आम लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए था। यहां की भूमि को बडे़ उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव आवंटित किया गया और बिजली में उपदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ऊना बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र 50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवा रहा था लेकिन प्रदेश हितों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे वापिस करने का निर्णय लिया और अब राज्य सरकार अपने स्तर पर इस कार्य को करेगी।
श्री सुक्खू ने पूर्व सरकार राज्य पर कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी छोड़कर गई लेकिन हमारी सरकार ने भ्रष्ट व्यवस्था के दरवाजों को बंद कर तीन हजार करोड़ रुपये बचाए हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक एक भी पैसा प्रदेश को जारी नहीं किया है। प्रदेश सरकार ने अपने आर्थिक संसाधनों से 4500 करोड रुपये का विशेष आर्थिक राहत पैकेज जारी कर प्रभावितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है।
मुख्य मंत्री ने कहा कि विमल नेगी मामले को लेकर विपक्ष राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष 25 हजार भर्तियां करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्डन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च भी वहन कर रही है। साथ ही विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च भी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत सरकार वहन कर रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को घर-द्वार चिकित्सा जाचं सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक योजना लेकर आ रही है। उन्होंने कहा चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपये व्यय कर रही है।
मुख्य मंत्री ने किन्नौर के चार खंडों में सीबीएसई से सबंद्ध स्कूल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने खेल परिसर और इंडोर स्टेडियम के लिए 10-10 करोड़ रुपये, देने की घोषणा की।
उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने को खेलो क्रिकेट टुक्पा क्वीन टीम के 11 सदस्यों को 10-10 हजार देने की घोषणा की।
मुख्य मंत्री ने राजीव गांधी खेल परिसर की आधारशिला रखने के बाद युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला।
इससे पहले उन्होंने जिला प्रशिक्षण संस्थान में पांच महिला मंडलों को सामान खरीदने के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने डाइट की वार्षिक पत्रिका नारकसाड का विमोचन भी किया।
राजस्व, बागवानी एवं जन जातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकारों के कारण जनजातीय क्षेत्रों का दर्जा मिला तथा इन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए धन का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया।
