जिला शिमला में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 64 करोड़ 90 लाख रुपए के एक्शन प्लान को स्वीकृति प्रदान की गई। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहाँ आयोजित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत गठित जिला मिशन समिति की बैठक में प्लान को मंजूरी दी गई।
उपायुक्त ने कहा कि जिला शिमला में मुख्यतः बागवानी की जाती है और यहां पर लोगों की आजीविका का मुख्य साधन भी बागवानी है। ऐसे में उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बागवानों को सीधे तौर पर मिलना चाहिए। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग सक्रियता से कार्य करें ताकि बागवानों की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग शोध और प्रशिक्षण पर अधिक कार्य करें। तकनीक के दौर में शोध से बेहतर फसल की प्राप्ति हो सकती है।
उपायुक्त ने कहा कि विभाग लंबित योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में पूरा करें। सभी खंडों में एक समान कार्य प्रणाली को विकसित किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खंड विशेष में ही योजनाओं को लागू किया जाए।
इस बैठक में उद्यान विभाग के आला अधिकारी विशेष तौर पर मौजूद रहे।
