बैठक: स्थानांतरण के लिए 30 किलोमीटर की शर्त को संशोधित करके 15 किलोमीटर किए जाने की मांग

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्कूल शिक्षा निदेशक  कोहली वह अतिरिक्त शिक्षा निदेशक  बी आर शर्मा जी के साथ हुई। इस बैठक में संघ द्वारा दिए गए 51 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा हुई l बैठक संघ के राज्य प्रधान श्री वीरेंद्र चौहान व संघ के महासचिव श्री तिलक नायक की उपस्थिति में हुई। बैठक में जिला बिलासपुर के प्रधान  राकेश संधू जिला चंबा के प्रधान श्री हरि प्रसाद जिला हमीरपुर के प्रधान श्री राजेश गौतम जिला कांगड़ा के प्रधान श्री सचिन जायसवाल जिला किन्नौर के प्रधान राधा कृष्ण नेगी जिला कुल्लू के प्रधान श्री यशपाल शर्मा जिला जिला शिमला के प्रधान  ताराचंद शर्मा जिला सिरमौर के प्रधान श्री वीरभद्र सिंह नेगी जिला सोलन के प्रधान श्री कमल प्रसाद, जिला ऊना के प्रधान डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा वह जिला मंडी के महासचिव  जोध सिंह ठाकुर उपस्थित रहे l साथ ही राज्य वित्त सचिव  सुनील कुमार शर्मा वरिष्ठ उप प्रधान नरवीर चंदेल, मुख्य प्रवक्ता  मनोज कुमार शर्मा वह मुख्य प्रेस सचिव श्री मनीष सूद सहित लगभग 100 पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
बैठक में सबसे पहले एक संयुक्त स्कूल निदेशालय बनने का स्वागत किया गया और लड्डू बांटकर अपनी खुशी व्यक्त की गई।
बैठक में सबसे पहले स्थानांतरण के लिए 30 किलोमीटर की शर्त को संशोधित करके 15 किलोमीटर किए जाने की पुरजोर मांग की गई।
बैठक में अध्यापकों से कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य न करवाने, कॉन्ट्रैक्ट पर की गई सेवा को पेंशन में गिनने, सभी वर्गों की सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट करके गैर जरूरी नाम को हटाने और आवश्यक नाम को डालने पर सहमति बनी।
बैठक में मांग की गई की सभी प्राथमिक कक्षाओं में प्रति कक्षा एक अध्यापक होना चाहिए और नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र होनी चाहिए। 4-9-14 के लाभ अध्यापकों को देने साथ-साथ 7-7-14 और 9-9- 14 की नोटिफिकेशन को रद्द करने, अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर 62 वर्ष करने, छठे पे कमीशन के सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार के तर्ज पर लागू करने, सभी भत्तों को फिर से रिवाइज करने, टीजीटी हिंदी और टीजीटी शास्त्री को प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति देने, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के साथ जेसीसी की बैठक करने, सी और बी अध्यापकों की तर्ज पर 15 वर्ष पूरे होने पर सभी अध्यापकों को विशेष वेतन वृद्धिदेने, अर्जित अवकाश को 300 दिवस से अधिक भी जमा करने, जनजाति और विंटर अलाउंस को बढ़ाने, प्रैक्टिकल करवाने वाले सभी सभी अध्यापकों को विज्ञान अध्यापकों की तर्ज पर प्रैक्टिकल अलाउंस देने और उसे से बढ़कर ₹1000 करने, केंद्र सरकार की तर्ज पर चाइल्ड केयर लीव देने, और अधिक संख्या में आदर्श विद्यालय और और आवासीय विद्यालय खोलने, एससीईआरटी सोलन में स्कूल शिक्षा विभाग से सभी पोस्टों को भरने, डाइट में शिक्षकों की अपॉइंटमेंट को लेकर अनुभव की शर्त को शामिल करने, अंतर जिला ट्रांसफर कोटा को म्युचुअल आधार पर रिलैक्सेशन देने और इस कोटे को 15% तक बढ़ाने, छात्र और अध्यापक के अनुपात को 1:40 करने , एस एम सी अध्यापकों को जल्दी सरकारी सेवा में लेने, एमफिल और एचडी पास अध्यापकों को विशेष वेतन वृद्धि देने और उन्हें कॉलेज में प्रमोट करने, आवास भत्ता को 10% बढ़ाने और साथ ही मोबाइल भत्ता देने, विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर प्रति छात्र 110 रुपया नहीं लेने, मातृत्व अवकाश की तर्ज पर पितृत्व अवकाश भी सभी अध्यापकों को देने, टीजीटी प्रवक्ता मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची शीघ्र अति शीघ्र जारी करने, अध्यापकों की सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम सत्र के आरंभ में करवाने, सभी अध्यापकों के लिए पदोन्नति नियम बनाने, वर्ष में दो बार कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलराइजेशन की सूची निकलना, 26 अप्रैल 2010 के बाद पदोन्नति हुई प्राध्यापकों को मुख्य अध्यापक की पदोन्नति में राहत देने, सभी कर्मचारियों को मेडिकल भत्ते के स्थान पर कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी देने, पे एरियर और डीए एरियर को चरणबद्ध तरीके से जल्दी जारी करने, तीन प्रतिशत डी ए की अधिसूचना के स्थान पर 4% डी ए की अधि सूचना एरियर के साथ देने, कंप्यूटर और व्यवसायिक शिक्षकों के लिए विशेष पॉलिसी बनाने, कॉन्ट्रेक्ट अध्यापको से रिकवरी पर रोक लगाने की मांग के साथ अन्य बहुत सी मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई।