हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश सरकार से पूर्ण राज्यत्व दिवस पर 25 जनवरी को कर्मचारियों के लंबित 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते का करने व एरियर का भुगतान करने की स्वीकृति/घोषणा करने की मांग उठाई है।
एनजीओ फेडरेशन के राज्य उपाध्यक्ष व जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी 25 जनवरी को डीए मिलने की पूर्ण आस लगाए बैठे है तथा महासंघ के समक्ष प्रदेश सरकार से डीए व एरियर जारी करवाने बारे मांग रखने की बार-बार अपील कर रहे है। चौहान ने कहा कि ये सत्य है कि वर्ष 2023 में वर्तमान सरकार ने जब कार्यभार संभाला तब प्रदेश में आर्थिक स्तिथि सही नही थी लेकिन अब सरकार के कार्यकाल का तीसरा वर्ष प्रारंभ हो चुका है और प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार ने बेहतर नीतियों व रिसोर्स मोबलाइजेशन के आधार पर आर्थिक स्तिथि को मजबूत अवश्य किया होगा और अब कर्मचारियों के लंबित वित्तिय लाभ जिनमे 11 प्रतिशत डीए व एरियर है मिलने की पूर्ण आस जगी है। महासंघ की प्रदेश सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है तथा
भविष्य में इन सिफारिशों के लागू हेतु हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ही लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक मजबूत व स्वतंत्र राज्य है इसलिए भविष्य में पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण व इंतज़ार नही किया जाना चाहिए बल्कि कुछ अन्य राज्यों की तरह सीधे तौर पर केंद्रीय वेतन आयोग को लागू किया जाना चाहिए।
