ख़ास ख़बर: प्राइमरी शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट

*सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्राइमरी शिक्षकों को टैबलेट वितरित करेंगे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इनसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट वितरित कर रही है। इसके साथ मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना भी राज्य में शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को पुलिस मैदान हमीरपुर में आयोजित होने जा रहे एक बड़े समारोह में टैबलेट वितरण के साथ-साथ मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस आशीष बुटेल, , समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, शिक्षा विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक व बच्चे शामिल होंगे।

*प्राइमरी शिक्षकों को 17,510 टैबलेट वितरित कर रही सरकार*
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर की पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम में शिक्षकों को टैबलेट वितरित करेंगे। प्रदेश के स्कूलों के 17,510 प्राइमरी शिक्षकों को ये टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सरकार का यह कदम स्कूलों में शिक्षण प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार के इस कदम से शिक्षकों की शैक्षणिक डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुंच होगी। यही नहीं इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, UDISE डेटा अपलोड और अपडेट करने और शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने में भी सहायता मिलेगी। इस योजना से से स्कूलों में शिक्षण कार्य में सुधार होगा और स्कूलों में शिक्षण सामग्री प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में शिक्षकों को मदद मिलेगी। इनका इस्तेमाल कर शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे।

*मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की होगी शुरुआत*
मुख्यमंत्री इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के मकसद से मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना भी लांच करेंगे। हिमाचल सरकार अपने संसाधनों से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना है। प्रदेश में यह योजना स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील योजना) के साथ-साथ चलेगी, जिससे नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रदेश में मौजूदा समय में राज्य के 15,150 स्कूलों में लगभग 5,08,396 बच्चों को मिड-डे मील दिया जा रहा है, इन सभी बच्चों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे। संबंधित स्कूल ताजे फलों की खरीद स्थानीय बाजारों से करेंगे, इसके लिए सरकार प्रत्येक बच्चे के हिसाब से सप्ताह में एक बार ₹7 स्कूलों को प्रदान करेगी। हिमाचल सरकार ने इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में ₹12.75 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है।