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हैरानी :69 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे, उस मामले पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई

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लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए अपने तीन दिवसीय दिल्ली के दौरे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।
तीन दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की राष्ट्र स्तरीय बैठक के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हिमाचल से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
इस बैठक के दौरान विशेष रूप से प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया गया है कि केंद्र सरकार शीघ्र उपयुक्त बजट का प्रावधान करें ताकि इन सड़कों की मरम्मत करवाई जा सके। लगभग 152 करोड़ रुपये के बजट के प्रावधान की जो घोषणा पूर्व में की गई है उस धनराशि को भी शीघ्र प्रदेश को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश के लिए जो 69 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे, उस मामले पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। केन्द्र सरकार प्रदेश के लिए छः राष्ट्रीय राजमार्ग शीघ्र आरम्भ करवाने बारे भी आग्रह किया गया है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि घटासनी-शिल्हा-बधानी-भुभूजोत-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र शुरू करवाने के लिए भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया है जिस पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। इस राजमार्ग एवं सुरंग के निर्माण से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। पठानकोट-कुल्लू-मनाली-लेह सड़क के वैकल्पिक निर्माण पर भी चर्चा की गई क्योंकि यह मार्ग भारतीय सेना के लिए सीमा एवं लॉजिस्टिक हब के कारण महत्त्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उन्होंने चंडीगढ़ में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात कर प्रदेश में दो स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त एक नई स्मार्ट सिटी योजना चलाने का आग्रह किया है ताकि प्रदेश को एक और स्मार्ट सिटी मिल सके। इसके अतिरिक्त माउंटेन टाउनशिप प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा की।

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Deepika Sharma

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