सवाल: जो छुट्टियां पूर्व में जुलाई – अगस्त में निर्धारित की गई थी तो इन्हे बीच में बदलने की क्या आवश्यकता थी?
शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश महाजन और उनकी राज्य कार्यकारिणी ने बताया कि सोशल मीडिया में एक खबर बड़े तेजी से वायरल हो रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षक संगठनों के अनुरोध पर स्कूलों में होने वाली छुट्टियों के शेड्यूल में परिवर्तन करने जा रही है।
नरेश महाजन का कहना है कि हमारा संघ इस बात के लिए मना नहीं करता कि छुट्टियों में बदलाव न किया जाए। परन्तु उन्होंने कहा कि दुख तो इस बात का है कि यह बदलाव ऐन मौके पर करना कहां तक जायज है?
नरेश महाजन ने बताया कि हमने इस संदर्भ में शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों से भी बात की तो सभी का यही कहना है कि ये जो छुट्टियां पूर्व में जुलाई – अगस्त में निर्धारित की गई थी तो इन्हे बीच में बदलने की क्या आवश्यकता थी? इसमें सरकार ने यह बदलने का निर्णय लिया हो चाहे विभाग ने प्रपोजल भेजा हो पर कहीं न कहीं यह पूर्वजों द्वारा लिए गए संतुलित निर्णय को ठुकरा कर अपनी बात थोपने जैसा नहीं था क्या? महाजन ने कहा कि यह बड़ी घोर विडम्बना है कि सरकारें तो सरकारें आज सभी शिक्षक संगठन भी छात्रों के हितों को दरकिनार कर के अपने – अपने राजनेतिक एजेंडा को सेट करने पर तुले हैं ।
आज हर शिक्षक संगठन का नेता निजी स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में और श्रेय लेने की होड़ में सरकार और विभाग को गुमराह करने पर तुला है जिसमें बेचारा गरीब और नन्हा सा छात्र पिसा जा रहा है। उसे ये सभी बदलाव चुपके से हर बार झेलने पड़ते हैं। वह बेचारा विरोध भी तो नहीं कर सकता है। महाजन ने बताया कि उन नन्हे मुन्ने छात्रों की पीड़ा को समझना ही एक सच्चे शिक्षक का नैतिक दायित्व है और उनकी समस्याओं को अपने संगठन के नेता तक पहुंचाना उनका कर्तव्य ।
संगठन के नेता का भी यह दायित्व बनता है कि वे छात्र हित में सरकारों और विभाग के सामने अपनी बात निजी स्वार्थ को छोड़ कर सर्वजन हिताय की सार्वभौमिक भावना के साथ रखें। उन्होंने बताया कि संगठन के नेता को अपनी वाहवाही करने के लिए मुद्दा नहीं भुनाना चाहिए बल्कि शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक की सार्वभौमिक समस्यायों को आधार मान कर मुद्दा उठाना चाहिए। उन्होंने इस सन्दर्भ में सरकार से भी मांग की है कि संघ के नेताओं के साथ बैठक में किसी एक शिक्षक संगठन को ही तवज्जों न दें।
प्रदेश में लगभग 45 के करीब शिक्षक संगठन काम कर रहे हैं,उन सभी को भी बैठक में बुलाया जाए और फिर कोई ठोस निर्णय लिया जाए। महाजन ने बताया कि इतना ही नहीं इस सन्दर्भ में विभाग और सरकार को सभी जिलों के अभिभावकों और एस एम सी को भी पूछना चाहिए। क्योंकि खामियाज़ा तो उनके ही बच्चों को भुगतना पड़ता हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मौसम हर बार अपनी करवट बदलता रहता है, तो फिर तो हर बार ही छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मौसम के लिहाज से तो आज 12 जून को हिमाचल के निचले क्षेत्रों में लू का सर्वाधिक कहर बताया गया है और तीन दिनों तक यलो अलर्ट भी बताया है । फिर तो वहां पर आजकल छुट्टियां होनी चाहिए। यह प्रस्ताव भी उन शिक्षक संगठनों को सरकार को देना चाहिए। महाजन ने बताया जो सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर पूर्व में छुट्टियों का शेड्यूल बनाया गया है,उसे इस बार वैसा ही रहने दिया जाए ।
इसमें गर्मी वाले जिलों को भी राहत मिलेगी और बरसात वाली समस्या से भी निपटा जा सकता है। बाकी तो कुदरत पर निर्भर है। महाजन ने यह भी बताया कि विभाग और सरकार को चाहिए कि आगामी सत्र से शुरू सत्र में ही सभी अध्यापक संगठनों के साथ बैठक कर के पूरी साल का एक शिक्षा विभाग सम्बंधी हर मुद्दे का सर्वसहमति से निर्णय लिया जाए । जिससे किसी जिले के छात्र को परेशान न होना पड़े। नरेश महाजन ने शिक्षक संगठनों को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह के बेढंग मुद्दों से बेहतर है कि वे गुणवता शिक्षा,स्कूल अनुशासन में शिक्षक को सशक्त बनाने सम्बंधी मुद्दों को, शिक्षकों के नियमितिकरण ,वेतन विसंगतियों, अन्तर जिला स्थानांतरण और अन्य वित्तीय लाभ संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं,जिसके लिए संगठन ने उन्हें चुना होता है न कि ऐसी बेतुक बातें उठाएं।
