पदोन्नति कोटे में कोई भी कटौती गलत

हेडमास्टर ऑफिसर काडर संवर्ग ने मुख्याध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति कोटे से किसी भी प्रकार की कटौती का कड़ा विरोध किया है।संघ के जिला प्रधान नरेश महाजन और महासचिव ममता चौधरी ने जारी बयान में कहा कि स्कूली प्रवक्ता का एक धड़ा लगातार सरकार और विभाग को गलत आंकड़े प्रस्तुत करके इस मामले पर गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समय भी यह लोग भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत करके इस कोटे को अपने पक्ष में करने की घोषणा करवा चुके हैं, लेकिन जब 26000 के टीजीटी काडर ने वास्तविकता सरकार के सामने रखी तो उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया था। आगे ज़िला प्रधान ने बताया कि सीधी भर्ती वाले प्रवक्ता संघ की कुल संख्या 9000 है।

उन्हें प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु 50-50 कोटे के आधार पर 1006 पद आरक्षित हैं,परंतु 26000 के टीजीटी काडर,जिसमें 16000 टीजीटी,9000 पदोन्नत प्रवक्ता एवं 972 मुख्याध्यापक आते हैं के लिए भी प्रधानाचार्य के 1006 पद ही हैं। यही कारण है कि एक टीजीटी 25 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत होता है तथा उसे प्रधानाचार्य बनने में अपने सेवाकाल के 30 से अधिक बसंत देखने पड़ते हैं। दूसरी तरफ सीधी भर्ती वाला प्रवक्ता संघ बड़ी चतुराई के साथ मात्र 972 मुख्याध्यापकों को ही प्रधानाचार्य पद के लिए फीडिंग काडर सरकार के सामने दर्शाता है,जबकि वर्तमान में मुख्याध्यापक पद पर सीधी भर्ती के कोई नियम नहीं हैं।

यह सभी मुख्याध्यापक टीजीटी काडर से ही पदोन्नत होकर आते हैं। अत: इस चुनावी बेला में प्रवक्ता का एक वर्ग 26000 के टीजीटी काडर को नाराज करवा कर यदि अपने हित साधने में लगा हुआ है तो वह सरकार का हितैषी कभी भी नहीं हो सकता संघ के नेताओं भाग सिंह, लालमन यादव, योगेश कुमार,नानक चंद,रंजीत,राकेश कुमार,गोपाल,जितेंद्र बरधन,जया शर्मा, किरण गुप्ता व मीना गुप्ता ने संयुक्त रूप से मांग की है कि उक्त कोटे में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पहले टीजीटी काडर के संगठनों, हेड मास्टर ऑफिसर काडर संवर्ग, पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ,प्रशिक्षित विज्ञान संघ एवं प्रशिक्षित कला स्नातक संघ के पदाधिकारीयौ से विचार- विमर्श किया जाए।

साथ ही संघ सरकार से यह भी मांग करता है कि छात्र हित में प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 400 से अधिक खाली चल रहे स्कूल प्रधानाचार्य के पदों पर तैनाती चुनाव आयोग से अनुमति लेकर शीघ्र अति शीघ्र की जाए।