राज्य स्तरीय समिति ने औद्योगिक विकास योजना के 60 दावे किए मंजूर

प्रधान सचिव उद्योग, आरडी नजीम ने आज यहां राज्य स्तरीय समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत दावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक के दौरान समिति द्वारा कुल 60 दावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें प्लांट एवं मशीनरी में 721.78 करोड़ रुपये का निवेश और 2118 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इन मामलों में कुल 235.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी घटक शामिल हैं और यह मामले भारत सरकार को भेजे जाएंगे ताकि सब्सिडी शीघ्र प्राप्त हो सके।
समिति के सदस्य सचिव एवं निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावे प्रस्तुत किये और मामला दर मामला विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया गया। इस औद्योगिक विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में सभी पात्र नई उद्योग इकाइयों और प्रदेश में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) शामिल है। यह प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ रुपये है। ऐसी इकाइयां अखिल भारतीय फायर टैरिफ के अनुसार फायर पॉलिसी ‘सी’ में शामिल हैं और भवन व संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगी, जो वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रही हैं। यह योजना 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान स्थापित और विस्तार प्रदान की गई इकाइयों के लिए है।