निर्धन कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता

निर्धन कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता

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उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में निर्धन कैदियों को मॉडल जेल कंडा में वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में बैठक ली।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन निर्धन कैदियों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और उनके कौशल विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हो सके और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम बन सके।

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उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन निर्धन कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने में सहायता करता है ताकि उन्हें वित्तीय असमानता का सामना न करना पड़े।
उपायुक्त ने बताया कि समय-समय पर जेल प्रशासन कैदियों को उनके अधिकारों के प्रति शिविरों के माध्यम से जागरूक करता है और उनके साथ परस्पर संवाद स्थापित किया जाता है।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) अजीत भारद्वाज, सहायक आयुक्त डॉ. पूनम बंसल, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Deepika Sharma