राज्य सरकार ने पहले ही निर्णय में इन बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ के रूप में अपनाने का संकल्प लिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आज यहां मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही निर्णय में इन बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ के रूप में अपनाने का संकल्प लिया। इसके बाद इन बच्चों के कल्याण के लिए ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’ और ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष’ शुरू की गई।

मंत्री ने अधिकारियों को योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि निःशुल्क शिक्षा, कौशल विकास के अवसर, करियर परामर्श, विवाह अनुदान, घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने से इन बच्चों को जीवन में उपयोगी कार्य करने में मदद मिलेगी जिससे समाज को लाभ होगा।

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम. सुधा देवी, निदेशक महिला एवं बाल विकास रूपाली ठाकुर, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत के. शर्मा, विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा संदीप कुमार, निदेशक (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण) प्रदीप कुमार, अतिरिक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास मोहन दत्त एवं अतिरिक्त सचिव वित्त विनय कुमार इस बैठक में उपस्थित थे।