असर विशेष: डेपुटेशन बेसिस पर तबादला आदेश न्यायोचित नहीं

प्रदेश के 12 जिलों में तैनात डिप्टी डीईओ व विज्ञान पर्यवेक्षकों के तबादला आदेश जारी होने के बाद उन में खलबली मच गई है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान नरेश महाजन ने कहा की उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक कार्यालय में उप जिला शिक्षा अधिकारी व विज्ञान पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत हैं और इन पदों पर प्रधानाचार्य व विज्ञान अध्यापक कार्यरत हैं तथा सरकार द्वारा उनका वेतन भी उन स्वीकृत पदों से वितरित किया जा रहा है विभाग ने 25 जुलाई को डेपुटेशन और सेकंडमेंट बेसिस पर तैनात 41 अध्यापकों का डेपुटेशन रद्द करके इन्हे वापिस पाठशाला में जाने के आदेश जारी किए। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ सरकार द्वारा डेपुटेशन को रद्द करने के लिए लिए गए निर्णय का स्वागत करता है लेकिन साथ में ही उप जिला शिक्षा अधिकारी व साइंस सुपरवाइजर के पदों पर तैनात अध्यापकों को यथावत रखने की मांग करता है संघ के राज्य प्रधान नरेश महाजन ने कहा कि उप जिला शिक्षा अधिकारी व साइंस सुपरवाइजर को पद से हटाकर वापिस पाठशाला में तैनाती देना न्यायोचित नहीं है क्योंकि सभी 12 जिलों में उप शिक्षा निदेशकों के लगभग 24 पद खाली चले हुए हैं इसलिए इनका आधे से ज्यादा काम उप जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं क्योंकि जब उप शिक्षा निदेशक विभिन्न विभिन्न गतिविधियों के लिए ड्यूटी पर जाते हैं तो उनके पीछे से उप जिला शिक्षा अधिकारी ही काम को अमलीजामा पहनाते हैं इसी प्रकार से विज्ञान पर्यवेक्षक विज्ञान संबंधी सभी गतिविधियों जैसे कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, साइंस फेयर और बहुत सी विज्ञान से संबंधित गतिविधियों को खंड से लेकर जिला और राज्य स्तर तक अमलीजामा पहनाते हैं इसलिए संघ मांग करता है की उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक कार्यालय में यह दोनों पद स्वीकृत हैं इसलिए इन पदों पर इन अध्यापकों को यथावत रखा जाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए।