आक्रोश: अफसरशाही मुख्यमंत्री पर हो रही हावी, नहीं हुई पुरानी पेंशन बहाली

 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ की राज्य कार्यकारणी की एक बैठक ऑनलाइन हुई ।इस बैठक में विधुत बोर्ड में सरकार की घोषणा के बावजूद भी पुरानी पेंशन बहाल न करने पर चिंता जाहिर की गई है । 

मुख्यमंत्री द्वारा बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अलग अलग मंचों से बार बार घोषणा के उपरांत बोर्ड में अभी तक पेंशन बहाल नहीं हो पाई है । ऐसा प्रतीत होता है अफसरशाही मुख्यमंत्री पर हावी हो रही रही है । मुख्यमंत्री की घोषणाओं के उपरांत भी पेंशन बहाली में अनावश्यक देरी बताती है की अधिकारी सरकार की योजनाओं को लागू करवाने में बिलकुल भी गंभीर नहीं है । 

इसके अतिरिक्त संघ की 14.09.2022 को बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में जिन मांगों पर सहमति बनी थी उसमे से कुछ मांगे पूरी हो गई है इसके अतिरिक्त 21 ऐसी मांगे है को अभी भी पूरी नहीं हो सकी है इसलिए तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 16.05.2023 को प्रबंधन वर्ग को एक 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था जिस पर अभी तक प्रबंधन वर्ग द्वारा संघ को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है । 

प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में ये निर्णय हुआ है की 

पुरानी पेंशन बहाली और 21सूत्रीय मांग पत्र पर यदि प्रबंधन वर्ग सकारात्मक पहल नहीं करता है और संघ को वार्ता के लिए 15 दिनों के अंदर नहीं बुलाता है तो दोनों विषयों पर बोर्ड मुख्यालय कुमारहाउस में पूरे प्रदेश के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा धरना किया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी बोर्ड प्रबंधन वर्ग की होगी । इस संबंध में बोर्ड को 15 दिनों का अग्रिम नोटिस दे दिया गया है ।

1.सर्विस कमिटी की मीटिंग में नई भर्ती को मिली मंजूरी के अनुसार जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करना । 

2. बोर्ड की सभी विंगो में टी मेट एवं हेल्पर के सेवा नियमो में संघ के मांग के अनुसार आवश्यक बदलाव करके एकमुश्त प्रमोट करना 

3.सभी तकनीकी कर्मचारी को मोबाइल एलाउंस देना । 

4.कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल की 200 खाली पड़ें पदों को 27% कोटे से लाइनमैन और इलेक्ट्रिशियन से प्रमोट करना।

21 मांगे है जिनको लेकर धरना किया जायेगा।