मांग: छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में ग्रेडेशन व प्लेसमेंट को बन्द किया जाना न्यायोचित फैंसला नहीं
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में ग्रेडेशन व प्लेसमेंट को बन्द किया जाना न्यायोचित फैंसला नही है।जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने 3 जनवरी 2022 को वित्त विभाग की तरफ से जारी पत्र के तहत कर्मचारियों की बन्द की गई ACPS, उच्च वेतन पर प्लेसमेंट व ग्रेडेशन व्यस्वस्था को पुनः बहाल करने की मांग की है।
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कर्मचारियों में रोष
जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में ग्रेडेशन व प्लेसमेंट को बन्द किया जाना न्यायोचित फैंसला नही है, लिपिक वर्ग व टेक्नीशियन वर्ग सहित अन्य वर्गों को इससे काफी वित्तिय नुकसान उठाना पड़ रहा है जो कि उनके अधिकारों का हनन है ऐसे में उनके भीतर खासा रोष है।
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बहुत सी टेक्नीशियन श्रेणियां ऐसी है जिनकी पदोन्नति का कोई प्रावधान नही
चौहान ने कहा कि लिपिक को 5 साल की नियमित सेवा के उपरांत शुरू से ही प्लेसमेंट के तहत जूनियर असिस्टेंट पदनामित किया जाता था, जिससे वो वेतन में एक स्टेप ऊपर जाता था, इसके अलावा बहुत सी टेक्नीशियन श्रेणियां ऐसी है जिनकी पदोन्नति का कोई प्रावधान नही है उनको सिर्फ 20:30:50 के अनुपात में ग्रेडेशन का लाभ दिया जाता था, लेकिन ग्रेडेशन व प्लेसमेंट बन्द होने से अब उनके वित्तिय लाभों पर कुठाराघात हुआ है जो कि इनके साथ अन्याय है।
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कनिष्ठ कार्यालय सहायक उच्च पद पर प्लेसमेंट होने का इंतज़ार कर रहे
वर्तमान में विभिन्न विभागों में 5 साल पूर्ण कर चुके लिपिक व कनिष्ठ कार्यालय सहायक उच्च पद पर प्लेसमेंट होने का इंतज़ार कर रहे है तथा समस्त टेक्नीशियन वर्ग अपनी देय ग्रेडेशन होने के इंतज़ार में है तथा महासंघ के समक्ष बार-बार अपनी मांगों को उठा रहे है। एल ड़ी चौहान ने कहा कि महासंघ की तरफ से ACPS, प्लेसमेंट व ग्रेडेशन को पुनः बहाल करने बारे मांगपत्र मुख्यमंत्री व वित्त सचिव को दे दिया गया है, जिस पर निर्णय अपेक्षित है, महासंघ की माननीय मख्यमंत्री जी से मांग है कि 3 जनवरी 2022 के सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए तथा इन वित्तिय लाभों को बहाल किया जाए।
