विविध

हिमाचल प्रदेश में 5जी से होगी प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत

No Slide Found In Slider.

 

हिमाचल प्रदेश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में राज्य के लिए 5जी सेवा शुरू की। प्रदेश सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को तीव्र गति से अविलंब, निर्बाध और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रणाली उपलब्ध करना चाहती है।

WhatsApp Image 2026-05-07 at 3.50.10 PM
WhatsApp Image 2026-05-07 at 3.50.21 PM
WhatsApp Image 2026-05-14 at 5.38.45 PM

प्रदेश में 5जी तकनीक औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा प्रदान करेगी। सभी अत्याधुनिक 5जी सेवाएं विभिन्न प्रकार के सेंसर और उपकरणों के माध्यम से लोगों को संचार के अत्याधुनिक अनुभवों से परिचित कराएगी। विनिर्माण क्षेत्र में 5जी के उपयोग से लागत कम होगी और उत्पादकता में सुधार होगा। इस सेवा से लॉजिस्टिक लागत वर्तमान के लगभग 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

इस सेवा का सुरक्षा और निगरानी क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

इस तकनीक के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से राहत उपलब्ध करवाना और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित एचडी कैमरों से लाइव 4के फीड की सुविधा मिलेगी। यह जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्रों के संचालन जैसे गहरी खदानों, अपतटीय गतिविधियों आदि में लोगों की भूमिका को कम करने में भी सहायता करेगा।

WhatsApp Image 2026-05-18 at 5.53.59 PM
WhatsApp Image 2026-05-18 at 5.53.59 PM (1)

यह तकनीक देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों में निर्बाध कवरेज प्रदान करेगी। यह ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि करेगा। 5जी सेवाओं के विस्तार से राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाओं जैसे पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, बागवानी, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों को भी विस्तार प्रदान करने में 5जी तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले शैक्षणिक सत्र से तकनीकी शिक्षण संस्थानों में रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे नवीनतम पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ताकि इन क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

Deepika Sharma

Related Articles

Back to top button
Close