EXCLUSIVE:आउटसोर्स कर्मचारियों को झटका , नहीं मिला इस माह का वेतन
शिक्षा विभाग के कई कर्मचारी मिलने गए सचिव से, अन्य विभागों की हालत भी खस्ता
एक तरफ प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है लेकिन अब इधर अफसोस ये है कि कर्मचारियों को वेतन देने में अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जानकारी के मुताबिक संबंधित कंपनी के समक्ष किया गया एमओयू 31 मार्च को खत्म हो गया था लेकिन रिन्यू नहीं होने की वजह से इनकी सैलरी जारी नहीं हो पाई है। अब इसके पीछे कई वजह सामने आ रही है जिस पर प्रदेश सरकार को भी गंभीरता जाहिर करनी होगी।
हालांकि अन्य विभागों के हालत भी ऐसे ही है लेकिन शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स के तहत कार्य कर रहे हैं जो अब सचिव से मिलने वाले हैं। अब कर्मचारियों का यह कहना है कि विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद यदि समय पर भी वेतन जारी नहीं हो तो आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य को सरकार किस तरह से आगे देख पाएगी। जानकारी के मुताबिक एक अनुमान है कि लगभग हिमाचल में 26000 कर्मचारियों के वेतन पर संकट खड़ा हो गया है। यह भी जानकारी मिली है कि संबंधित फाइल सरकार के पास अटकी हुई है। अब ये फाइल आखिर
क्यों क्लियर नहीं हो पा रही है यह देखना है। लेकिन इससे
कर्मचारी वर्ग भी परेशानी में है कि उन्हें वेतन जारी नहीं हो पाया है और वह प्रदेश सरकार के चक्कर काटने में लगे हैं ।
बल्कि सूचना तो यह भी है कि जब आउट सोर्स के तहत शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी तो उस पर कई सरकारी पद सरेंडर भी किए गए थे। जिसके तहत कंपनी के अंतर्गत आउट सोर्स कर्मचारियों को रखा गया था।
