हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक कर्मचारियों के चारों संगठनो के चुने हुए पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी/कोर्ट सदस्य के लम्बे आंदोलन के उपरांत कर्मचारियों की लंबित मांगो के समाधान पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नव नियुक्त प्रशासन के सकारात्मक व्यवहार के करना आज दिनांक 06.06.2022 को कर्मचारी शिकायत निवारण समिति की बैठक कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में आचार्य ज्योति प्रकाश, प्रति-कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमे प्रशासन की ओर से आचार्य कुलभूषण चन्देल अधिष्ठाता अध्ययन, आचार्य खेम चंद ठाकुर Dean CDC, बलवान चंद कुलसचिव , डॉ. जे० एस० नेगी परीक्षा नियंत्रक, श्री अशोक चौहान वित्त अधिकारी, उपकुलसचिव (स्थापन), सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता (निर्माण मण्डल) के अतिरिक्त चुने हुए प्रतिनिधियों में राज कुमारी सदस्य कार्यकारिणी परिषद, राम लाल सदस्य विश्वविद्यालय कोर्ट, प्रशासनिक अधिकारी संघ के तेज राम शर्मा, सुनील दत्त शर्मा, नरेश कुमार, देवी चंद, अंजना शर्मा, गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के राजेश ठाकुर, ललित कुमार, गीता राम, मोहन लाल शर्मा, सुरेन्द्र सिंह वर्मा, देवेन्द्र कुमार, रवि कान्त चौहान, चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के चाँदी राम, धर्म दास, हेम राज भाटिया, राकेश कुमार, आंशुलिपिक एवं निजी सचिव कर्मचारी संघ के काबुल सिंह उपस्थित रहे । गौरतलब हो कि कर्मचारी संगठनो के दबाव में उक्त कर्मचारी शिकायत निवारण समिति की बैठक जोकि 21.08.2014 के उपरांत आयोजित नहीं की गई थी आज की गई । फैसला हुआ कि उक्त समिति कि समीक्षा बैठक पुनः तीन माह बाद आयोजित की जाएगी । आज की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट अति-शीघ्र अधिसूचित करने हेतु अध्यक्ष ने निर्देशित कर दिया है ।
बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मामलो पर दोनों पक्षों ने स्वाहादपूर्ण महोल में चर्चा की तथा सभी मामलो में चर्चा उपरांत समाधान भी निकाले गए ।
मुख्य मांगे
वर्ष 2020 एवं 2021 में विज्ञापित विभिन्न वर्गो एवं श्रेणियों के पदो की भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रथम चरण में लगभग 130-140 चतुर्थ श्रेणी के मेरिट आधार पर जल्द से जल्द भर दिए जाएंगे तथा शेष श्रेणी बी एवं सी के पदों को भी दूसरे चरण में भरने का आश्वासन मिला ।
गैर शिक्षक कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त पदो को सृजन करने का मामला पूर्ण औचित्य सहित आगामी वित्त समिति की बैठक में रखा जाएगा ।
जुलाई 2019 के उपरांत आवास आबंटन समिति की बैठक नहीं हुई है जिस पर निर्णय लिया गया है कि आवास आबंटन समिति की बैठक इसी माह के तीसरे सप्ताह में कर दी जाएगी तथा पात्र कर्मचारियों को रिक्त पड़े आवास आबंटित कर दिए जाएंगे ।
Legal प्रकोष्ठ एवं RTI प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी ।
सहायक कुलसचिव की वेतन विसंगति एवं सेवानिवृति उपरान्त सचिवालय वेतन की मांग को लेकर समिति का गठन का निर्णय लिया ।
संगठनो द्वारा प्रस्तावित चार अतिरिक्त आवासीय भवनो के निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी ।
विश्वविद्यालय स्वस्थय केंद्र के समीप दबाई की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया ।
ERP प्रणाली एवं आउट सोर्स भर्तियों की जांच हेतु हाई पवार समितियों का गठन किया गया है।
विश्वविद्यालय की लेफ्ट आउट श्रेणियों को सचिवालय वेतन प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
