अभिभावक संघ शिमला के द्वारा बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी प्रदेश की सरकार के द्वारा निजी स्कूल फीस नियामक बिल को ठण्डे बस्ते में रखे जाने और पिछले पाँच विधान सभा सत्र में पास नहीं किये जाने से प्रदेश की अभिभावक रूपी जनता के हाथों सत्र दर सत्र हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में गौर न किये जाने से अपेक्षाकृत जबावदेह, संवेदनशील व कल्याणकारी शासन व्यवस्था से इस मामले के लिए उदासीनता और निष्क्रियता से ठगी हुई महसूस कर रही है। अभिभावकों को पिछले कई सत्र से यह कानून पास होने की उम्मीद थी। परन्तु उनका यह इंतज़ार व आस बार -बार विधानसभा सत्र में नहीं लाये जाने के कारण निराशा और हताशा में बदल चूका है। जोकि आम जनता की दृष्टि में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में असंवेदनशीलता का परिचायक कहलाता है।
