हिमाचल बजट: किस वर्ग को क्या क्या मिला, पढ़ें “जयराम का बजट पिटारा”

प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 2022-23 का बजट प्रदेशवासियों के भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति समर्पित है। समाज के सभी वर्गों, विशेषतः उन वर्गों जिन्हें मदद की सबसे अधिक आवश्यकता रहती है, के कल्याण के लिए इस बजट के माध्यम से उन तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। आधारभूत अधोसंरचना के लिए पूंजीगत निवेश से न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि अतिरिक्त रोजगार अवसर भी प्राप्त होंगे। यह बजट निम्न बिन्दुओं पर आधारित है:

 

“51 हजार 365 करोड रुपये का बजट”

 

 

। 2021-22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान ।

 

निशुल्क एवम् सस्ती बिजली।

 

बजट के प्रमुख बिन्दुः

 

1. सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार 2. बाल, महिला कल्याण एवम् सशक्तिकरण तथा अन्य वर्गों

 

का कल्याण 3. शिक्षा में सुधार/ छात्रवृत्तियों में बड़ी वृद्धि

 

4. स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार

 

5. किसानों / बागवानों की आय में वृद्धि

 

6. रोजगार एवम् कर्मचारी/श्रमिक कल्याण / पैरा वर्कर के मानदेय में सबसे बड़ी बढ़ौतरी

 

7. औद्योगिक विकास एवम् आधारभूत संरचना

 

8. डिजीटाईजेशन 9. प्राकृतिक संसाधन एवम् पर्यावरण

 

1. सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार

 

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा सभी के लिए कम करके 60 वर्ष कर की गई। V जो 850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पा रहे हैं को अब एक

 

हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

 

ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह की पैशन पा रहे हैं को अब मिलेंगे। 1 हजार 150 रुपये प्रतिमाह

 

ऐसे वे वर्ग जो वर्तमान में 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पा रहे हैं को अब हजार 700 रुपये प्रतिमाह 1 मिलेंगे।

 

60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। V 60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुषों को बिना आय सीमा के

 

वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। लाख 50 हजार से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा 7 पेंशन का लाभ उठा पाएंगे जिस पर 1,300 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे

 

अटल पेंशन योजना में सरकारी अंशदान को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया। मौजूदा । लाख लाभार्थियों की संख्या को 1 लाख 50 हजार तक लाने का लक्ष्य

 

2. बाल, महिला कल्याण एवम् सशक्तिकरण तथा अन्य वर्गों का कल्याण

 

बजट दस्तावेजों के साथ पहली बार Gender Budget Statement

 

पेश की गई।

 

‘गृहिणी सुविधा योजना’ ‘उज्जवला’ में अतिरिक्त

 

तथा

 

निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा जिस पर 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त

 

व्यय किये जाएंगे।

 

● “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अन्तर्गत नई “मुख्यमन्त्री महिला सशक्तिकरण योजना” जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों को Revolving Fund में 25 अतिरिक्त राशि Top-up में दी। हजार रुपये प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति

 

बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा

 

वहन किया जाएगा।

 

● कृषि सखी, पशु सखी कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बँक सखी आदि को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 जिलों के स्वयं सहायता समूहों को 4 प्रतिशत की समान दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

 

✓

 

मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत महिलाओं को

 

मिलने वाला अनुदान अब 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् दिव्यांगों को मिलने वाला अनुदान 30 प्रतिशत होगा।

 

‘विधवा पुनर्विवाह योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर 65 हजार रुपये की गई। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई “मुख्यमन्त्री बाल सुपोषण योजना प्रारम्भ की जाएगी।

 

‘मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि बढ़ाकर 35 हज़ार रुपये की गई। / बेसहारा बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान के लिए नई “मुख्यमन्त्री असहाय बाल पुनर्वास योजना आरम्भ

 

V 1,000 नये आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा।

 

12 हजार 207 आँगनवाड़ी केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से मॉडल

 

आँगनवाड़ी केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा। SC / ST वर्गों द्वारा प्रदेश के SC / ST Development Corporation से लिए गए कर्जों के लिए One Time Settlement योजना की समय सीमा बढ़ाई जाएगी तथा उसे और अधिक उदार बनाया गया।

 

✓ Himachal Backward Classes Financial Development Corporation के ऋणियों के लिए उदार One Time Settlement Scheme.

 

3. शिक्षा में सुधार / छात्रवृत्तियों में बड़ी वृद्धि

 

सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षायें आरम्भ होंगी। / “श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत शीर्ष

 

स्कूलों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। ‘स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय के अन्तर्गत 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय के अन्तर्गत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा ‘स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट महाविद्यालय के अन्तर्गत 10 नये राजकीय महाविद्यालय 2022-23 में सम्मिलित किये जाएंगे।

 

‘महर्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजना’, ‘इन्दिरा गान्धी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना’, ‘कल्पना चावला छात्रवृति योजना’, ‘डॉ० अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजना’ तथा ‘स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अब हजार 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे तथा ‘राष्ट्रीय मिलिटरी कॉलेज छात्रवृति योजना’ तथा ‘सैनिक स्कूल छात्रवृति योजना में यह राशि बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिमाह दी जाएगी।

 

vArmed Forces में शहीद अथवा विकलांग हुए जवानों के बच्चों को छात्रवृति बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह होगी।

 

“मुख्यमन्त्री विद्यार्थी कल्याण योजना के अन्तर्गत छात्रों को 1 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं के लिए 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे महाविद्यालयों में यह राशि 5 हजार रुपये प्रति वर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 6 हजार रुपये प्रति वर्ष होगी।

 

कक्षा 3 के मेधावी छात्रों के लिए “बाल प्रतिभा छात्रवृति योजना” आरम्भ होगी जिसके तहत 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृति देय होगी।

 

शोधार्थियों के लिए मुख्यमन्त्री शोध प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 3 हजार रुपये प्रतिमाह फेलोशिप दिया जाएगा। ● सभी उच्च एवम् वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में करियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किये जाएंगे। में

 

मण्डी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में अप्रैल 2022 से कार्य आरम्भ होगा। जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आगामी सत्र

 

से B.Tech कम्प्यूटर साईस तथा सिविल इंजीनियरिंग के M.Tech प्रोग्राम आरम्भ किये जाएंगे।

 

4. स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार

 

V2021-22 तथा 2022-23 में 2022-23 1,267 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ‘हिमकेयर’ में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा तथा इसकी नवीनीकरण अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी।

 

/ दूर-दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर-द्वार उपलब्ध करवाने

 

हेतु “मुख्यमन्त्री मोबाइल क्लिनिक (M3C)” योजना आरम्भ

 

होगी। RPMC Tanda में पैट स्कैन एवं Brachytherapy तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में पैट स्कैन एवं MRI की सुविधा

 

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आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में एक व्यापक स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र स्थापित होगा।

 

प्रत्येक स्वास्थ्य खण्ड में एक ‘मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र’ विकसित किया जाएगा। V50 गई एम्बुलेंसों का क्रय किया जाएगा।

 

चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ कॉडर की स्थापना की

 

जाएगी। चिकित्सा अधिकारियों के 500 नये पद सृजित किए जाएंगे। / सौ आयुष औषधालयों को Wellness Centres के रूप में

 

स्तरोन्नत किया जाएगा। V योग के प्रचार एवम् प्रसार के लिए Aayush Wellness Centres में महिला एवम् पुरुष योग प्रशिक्षकों के रूप में आरोग्य मित्र लगाये जाएंगे।

 

5. किसानों / बागवानों की आय में वृद्धि

 

प्रदेश में 11 स्थानों पर अनाज की खरीद शुरू होगी तथा 4 नई अनाज मण्डियों का निर्माण होगा।

 

/ कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान 50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा।

 

/ प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों का पंजीकरण होगा तथा श्रेष्ठ 50 हजार किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

 

/ कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवम् स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन होगा।

 

स्वर्गीय श्री सत्यानन्द स्टोक्स की कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़ थानाधार व उसके आस-पास सत्यानन्द स्टोक्स ट्रेल बनाया जाएगा। बागवानी क्षेत्र में 9 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि

 

में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाई जाएंगी। V91 करोड़ रुपये की लागत से पराला मण्डी में फलों और सब्जियों के भण्डारण के लिए नया Cold Store स्थापित होगा। / प्रदेश के 13 मार्केट यार्डो को और सुदृढ़ किया जाएगा।

 

/ प्रदेश में एक और फूल मण्डी स्थापित होगी। V कृषि क्षेत्र में 20 और FPOs गठित किये जाएंगे।

 

High Density किस्मों का पौधरोपण और इम्युनिटी बूस्टर वाली फसलों की शुरुआत की जाएगी। ‘बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत शिलारु एवं पालमपुर में दो उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

 

र प्रदेश में पाँच बड़ी Cow Sanctuaries एवम् गौ-सदनों की स्थापना होगी तथा गौवंश के लिए अनुदान अब 700 रुपये होगा। यह व्यवस्था अब “गोपाल” नाम से जानी जाएगी। दत्तनगर तथा चक्कर (मण्डी) में प्रतिदिन 50 हजार लीटर क्षमता के दो Milk Processing Plants शुरू होंगे।

 

/ दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा।

 

पशुपालकों के लिए Mobile Veterinary Ambulances

 

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चलाई जाएंगी तथा 2 हजार भेड़ ईकाइयों स्थापित की

 

जाएंगी।

 

6. रोजगार एवम् कर्मचारी / श्रमिक कल्याण / पैरा वर्कर के मानदेय में सबसे बड़ी बढ़ौतरी

 

V2022-23 में सरकार 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों

 

को भरेगी। ४ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,000 रुपये मासिक मानदेय, मिनि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये, आँगनवाड़ी सहायक को 4,600 रुपये, आशा वर्कर को 4,700 रुपये, पंचायत चौकीदार को 6,400 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7,850 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज को 3,400 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 3,800 रुपये, वाटर गार्ड को 4,400 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प ऑपरेटर को 5,400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। दिहाड़ीदारों को 350 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। राजस्व चौकीदार को 4,900 रुपये प्रतिमाह, राजस्व लम्बरदार को 3,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे IT Teachers के मानदेय में प्रतिमाह 1,000 रुपये तथा SPOs को 800 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी होगी SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी। SMC शिक्षकों की सेवाओं को भी जारी रखा जाएगा।

 

V B.Ed तथा TET योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम TGT (संस्कृत) तथा TGT (हिन्दी) किया जाएगा। प्रवक्ता (School Cadre) तथा प्रवक्ता (School New) श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता (School) किया जाएगा।

 

इसके अतिरिक्त TGTs से प्रवक्ता पदोन्नत हो चुके अध्यापकों

 

को मुख्याध्यापक बनने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाएगा। / पात्र ग्राम पंचायत veterinary assistants को फार्मासिस्ट के पद

 

नियुक्त किया जाएगा। / गृह रक्षकों के लिए जिला और प्रदेश से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिया जाएगा तथा गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का Rank Allowance भी बढ़ाया जाएगा।

 

आऊटसोर्स कर्मियों के वेतन में 1,500 रुपये प्रति माह की बड़ी बढ़ौतरी।

 

7. औद्योगिक विकास एवम् आधारभूत संरचना

 

भानुपल्ली-बिलासपुर नंगल तलवाड़ा तथा चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाईनों के लिए 2,653 करोड़ रुपये का केन्द्रीय बजट राज्य अंशदान प्रदान किया जाएगा। पांवटा साहिब-जगाधरी तथा ऊना-हमीरपुर रेल लाईनों के

 

निर्माण की प्रक्रिया में गति । मण्डी ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MoU हस्ताक्षरित करने के बाद भू-अधिग्रहण शीघ्र शुरू किया जाएगा। पर्वतमाला राष्ट्रीय रज्जूमार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 रज्जूमार्गों का निर्माण

 

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2022 के अन्त तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। 2021-22 में 1,500 करोड़ रुपये का व्यय

 

✔681 करोड़ की लागत से प्रदेश में पाँच बड़ी पेयजल योजनाओं, 4 उठाऊ सिंचाई योजनाओं तथा 7 मल निकासी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमन्त्री ग्रामीण योजना के अन्तर्गत

 

सड़क

 

किलोमीटर लम्बी नई सड़कें,

 

300

 

200 किलोमीटर

 

1

 

हजार

 

सड़कों का उन्नयन, 23 पुलों का निर्माण, 315 किलोमीटर

 

क्रॉस तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।

 

*60 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉटस को सुरक्षित किया जाएगा। सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने हेतु Geo-synthetic material technique का इस्तेमाल किया जाएगा।

 

7

 

हिमाचल प्रदेश सड़क उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों में Cross Drainage और

 

Culverts का प्रावधान किया जाएगा।

 

Vi

 

हजार

 

60 किलोमीटर लम्बी वाहन योग्य सड़कों का

 

निर्माण, 2 हजार 65 किलोमीटर लम्बी सड़कों का पछा निर्माण, 990 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर Cross Drainage, 75 पुलों का निर्माण, 20 पंचायतों, 80 गाँवों तथा 22 आवादियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य तथा 2 हजार 200 किलोमीटर लम्बी सड़कों की Periodical Maintenance.

 

४ औद्योगिक निवेश नीति-2019 दिसम्बर, 2025 रहेगी। तक जारी 5 खेल परिसरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 20 करोड़

 

रुपये का व्यय 3 बहु-उद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण 22 करोड़ रुपये से पूरा किया जाएगा। ✓

 

शिमला में 160 करोड़ रुपये से 59 तथा धर्मशाला में 166 करोड़ रुपये से 65 परियोजनाएं पूरी की जाएगी। Legacy Waste Sites को साफ करके इन स्थलों को पर्यटन

 

स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

 

‘मैडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा जिससे 10 हजार लोगों को रोज़गार

 

✓ ‘Electric Vehicles and Component Manufacturing’ mas zenfura किया जाएगा। VADB के माध्यम से 2,095 करोड़ रुपये की पर्यटन

 

अद्योसंरचना विकास परियोजना की स्वीकृति दो चरणों में कार्यान्वयन किया जाएगा। 2022 में अधिकांश कार्यों की निविदाएं आमन्त्रित की जाएंगी। नई राहें नई मंज़िलें योजना के अन्तर्गत मण्डी में शिव

 

घाम लारजी तथा तत्तापानी में वाटर स्पोर्टस, बीड़ बीलिंग में पैराग्लाईडिंग, चौशल को विकसित किया जाएगा।

 

Interest Subvention’ योजना जारी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत 1,533 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अर्न्तगत 1,262 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत 2,346 तथा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अन्तर्गत 7,628 आवासीय इकाईयों को मिलाकर विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 12 हजार 769 आवास

 

8

 

11/32

 

8. डिजीटाईजेशन

 

V में चार स्तम्भों क्रमश: सक्षम शासन, ड्रोन मेले और महोत्सव सक्षम नीतिगत ढाँचा और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पर आधारित एक नई “Governance and Reforms Using Drones ( GARUD ) ” योजना का शुभारंभ ड्रोन प्रशिक्षण के लिए हिमाचल में 4 फ्लाइंग स्कूल स्थापित

 

किये जाएंगे।

 

हमीरपुर जिला में पायलट आधार पर आरम्भ किये गए

 

‘स्वामित्व’ कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे जिले का सर्वेक्षण समाप्त किया जाएगा तथा आबादी देह भू-स्वामित्व निश्चित किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को ve District के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं की

 

संख्या को 150 किया जाएगा।

 

डिजिटल लाईब्रेरी स्थापित की जाएगी जिसमें विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए study material online उपलब्ध करवाया जाएगा।

 

सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए Family Register Database को update किया जाएगा।

 

9. प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, प्रदूषण नियन्त्रण एवम् हरित राज्य

 

प्रदेश की शत-प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा एवम् ग्रीन ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य 2030 से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा हिमाचल प्रदेश देश का पहला Green

 

State बनेगा। प्लाज़मा तकनीक से चलने वाले एक प्लांट का पायलट आधार

 

पर निर्माण, Plastic Solid Waste and Grey Liquid Waste Management के तहत 8 हजार गाँव शामिल होंगे। बिजली उपभोक्ताओं को 60 युनिट तक जीरो बिलिंग, 61-125 युनिट तक रुपये प्रति युनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी किसानों के लिए बिजली की दर 30

 

पैसे प्रति युनिट होगी। ‘मुख्यमन्त्री रोशनी योजना के अन्तर्गत 5 हजार परिवारों को कनेक्शन दिये जाएंगे।

 

Grid Connected Roof Top सौर ऊर्जा अनुदान राशि 6 हजार रुपये प्रति KW होगी। वर्षा जल संग्रहण नीति बनाई जाएगी तथा एक हजार गरीब

 

किसानों के लिए इस नीति पर आधारित Demonstration

 

Model स्थापित किये जाएंगे। V राज्य में Integrated Solid Waste Management से सम्बन्धित प्रस्तावों को online स्वीकृति देने का प्रावधान किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का एक-एक नया कार्यालय मण्डी तथा ऊना में स्थापित किया जाएगा। क्षेत्रीय

 

10. अन्य

 

नाबार्ड से अब 150 करोड़ रुपये की विधायक प्राथमिकता

 

प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र पोषित होंगी जिसमें अब रोपवेज़ की योजनाओं को सम्मिलित किया जा सकेगा।

 

विधायक क्षेत्र विकास निधि से माननीय विधायक शहीदों के

 

सम्मान में ‘द्वार की अनुशंसा कर सकेंगे।

 

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि अब प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड़ रुपये होगी। ‘विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया

 

गया। प्रदेश में नशे के दुष्प्रभावों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग

 

की रोकथाम हेतु तथा प्रवर्तन ( enforcement) को सुदृढ़ करने के लिए आबकारी विभाग को आवश्यक बल उपलब्ध करवाया जाएगा।

 

/ अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनर्वृति को भविष्य में रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता जाँच हेतु एक मोबाइल App आरम्भ की जाएगी। ४ गौवंश सेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बो 13/32 के

 

रुपया का अतिरिक्त Cess लगाया जाएगा। V9 रोज़गार मेलें व 120 कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किये ● जाएंगे। इसके साथ रोज़गार कार्यालयों में registration की

 

पूरी प्रक्रिया की digitization की जाएगी।

 

● पंचायतों जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधानों और सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की गई है। अपराध की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में कमांड-एण्ड कंट्रोल सेंटर (CCC) की स्थापना होगी।

 

10

 

/ धर्मशाला और मण्डी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। प्रदेश में 4 नये अग्निशमन केन्द्र खुलेंगे और 5 अग्नि शमन पोस्टों को अग्निशमन उपकेन्द्र के रूप में उन्नयनित किया जाएगा।

 

स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में “लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लोकगायन में उत्कृष्ठता के लिए ‘लता मंगेशकर स्मृति राज्य

 

सम्मान की शुरूआत। खेल-कूद प्रतियोगिताओं प्रशिक्षण शिविरों में युवा तथा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाईट मनी अब दोगुनी होगी।

 

 

● सारांश

प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि…

चार बजटों की तरह यह बजट प्रदेश के चहुंमुखी एवम् समावेशी विकास के प्रति समर्पित है। चालू योजनाओं में आवश्यक संशोधनों के साथ-साथ इस बजट में कई परिव्वयों को आवश्यकतानुसार बढ़ाया गया है। 2022-23 का 51 हज़ार 365 करोड़ रुपये का बजट समाज के सभी वर्गों तक पहुँच कर विकास प्रक्रिया को और अधिक समावेशी तथा समग्र बनाएगा।