हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की अहम माँगों की सरकार नहीं सुन रही है। आख़िर ऐसा क्यों है जो सरकार डॉक्टर्स की माँगों की ही सुध नहीं ले पा रही है?
प्रदेश के युवा चिकित्सकों के वेतन से एनपीए को हटाना भी ऑल इंडिया फेडरेशन का गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश की जनता की समस्त स्वास्थ्य सेवाओं को दाव पर लगाने जैसा है।
संघ ने साफ़ किया है कि मुख्यमंत्री महोदय से 13 फरवरी को हुई संघ की वार्ता के मिनट्स ऑफ़ मीटिंग जो सांझा किए गए है वो मुख्यमंत्री मोहिदय से हुई वार्ता से बिल्कुल भिन्न है। इस संदर्भ में संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक के बाद अपनी सांकेतिक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है।
अतः संघ के सभी सदस्य सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12: 00 बजे तक पैन डाउन प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। संघ का मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि संघ को पुनः वार्ता के लिए बुलाया जाए और मांगों का जनहित में शीघ्र निपटारा किया जाए। संघ को 5 मार्च तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है या मांगों को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो समस्त सदस्य सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और संघ की बैठक में हिस्सा लेंगे। संघ का काले बिल्ले लगाते हुए चालीसवाँ वाँ दिन है और पेन डाउन प्रोटेस्ट का पाँचवा दिन है। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, आपातकालीन और इंडोर सर्विसेज सुचारू रूप से चल रही है यह पोस्टमॉर्टम भी समय पर किए जा रहे हैं।
