मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शिमला में पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंडी से शिमला के लिए शुरू हुई पदयात्रा व आंदोलन करने वाले कर्मचारियों की मांग ना मानने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की धमकी देने की कड़ी निंदा की है । पार्टी के राज्य सचिव ओंकार शाद ने कहा कि किसी को भी अपने हक के लिए आंदोलन करने का अधिकार है वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे उल्लंघना बताया है जो तर्कसंगत नहीं है इसके साथ ही इसे तानाशाही भाषा में कर्मचारियों को धमकाने का कार्य किया जा रहा है जो कि स्वीकार नहीं किया जा सकता ।
माकपा ने कर्मचारियों को पेंशन योजना बहाल करने का समर्थन किया है और मंडी से शिमला के लिए शुरू हुई पदयात्रा व 3 मार्च को विधानसभा होने वाली रैली का भी समर्थन किया । गौरतलब है कि 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने ही पेंशन योजना बंद की थी लेकिन अब देश में कई राज्य सरकार इसे बहाल करने की घोषणा कर चुकी है तो हिमाचल सरकार को इसे जल्द बहाल करना चाहिए ।
