HPSEB: 2016 से लंबित PwBD आरक्षण का लाभ नहीं, तकनीकी कर्मचारी संघ ने Review DPC की मांग उठाई
PwBD कोटे के तहत नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को 4% आरक्षण का लाभ देने के लिए लंबित Review DPC शीघ्र आयोजित करने की मांग
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने वर्ष 2008 एवं 2012 में Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को 4% आरक्षण के लाभ एवं उसके आधार पर पदोन्नति/अनुषंगिक लाभ प्रदान करने के लिए लंबित Review DPC को शीघ्र आयोजित करने की मांग की है। जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 130-135 के करीब तकनीकी कर्मचारी है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों, जिनमें T-Mate, Lineman, Electrician (PH), Helper (Sub-Station), Helper (HM) तथा Helper (PH) आदि शामिल हैं, को नियमानुसार 4% आरक्षण के लाभ के लिए पात्रता प्राप्त है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा 10 जनवरी 2025 को पत्र जारी कर पात्र कर्मचारियों की Review DPC करने के निर्देश भी दिए गए थे। इन सभी कर्मचारियों को दिनांक 30.06.2016 से पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई फील्ड इकाइयों में अभी तक लंबित Review DPC की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इससे पात्र तकनीकी कर्मचारी अपने वैध पदोन्नति एवं उससे जुड़े परिणामी लाभों से वंचित हो रहे हैं।
संघ ने विशेष रूप से चिंता व्यक्त की कि मुख्य अभियंता, कांगड़ा जोन द्वारा बार-बार पत्राचार एवं स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद संबंधित फील्ड अधिकारियों द्वारा Review DPC आयोजित कर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा रही है। संघ ने इसे कर्मचारियों के हितों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए प्रबंधन वर्ग को पत्र लिख कर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
संघ के महासचिव श्री चमन लाल शर्मा ने कहा कि प्रबंधन को इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए सभी संबंधित फील्ड कार्यालयों को स्पष्ट एवं समयबद्ध निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि पात्र कर्मचारियों की Review DPC शीघ्र पूर्ण कर उन्हें 4% PwBD आरक्षण के नियमानुसार सभी वैध पदोन्नति एवं परिणामी लाभ प्रदान किए जा सकें।
संघ ने प्रबंधन से आग्रह किया है कि इस लंबे समय से लंबित मामले में बिना किसी और विलंब के सकारात्मक निर्णय लेकर पात्र कर्मचारियों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाए।
