हिमाचल सरकार आखिर कब छात्रों को डिजिटल ई पास की सुविधा दे पाएगी। इस बाबत असर न्यूज़ ने शिमला बस स्टैंड की तस्वीर का जायजा लिया जिसमें बस स्टैंड के पास सैकड़ों छात्र कतारों में खड़े नजर आए लेकिन कोविड के नियमों को दरकिनार करते हुए बच्चों को लाइनों में खड़ा देखा गया। जिस पर प्रदेश सरकार को जरूर गंभीर होना होगा।
इस पर एबीवीपी ने भी अपनी आवाज उठाई है एबीवीपी के मुताबिक
हमेशा से देखा गया है कि शिक्षण संस्थानों के खुलते ही दूरदराज़ से आने वाले छात्र बस पास काउंटर के पास प्रतीक्षा करते नजर आते हैं, कभी कभी तो बहुत दिनों तक बस पास मिल ही नहीं पाता जिसके कारण की उनकी कक्षाएँ एवं शिक्षा बाधित होती है।
प्रदेश सह मंत्री शिल्पा कुमारी ने कहा कि,
विद्यार्थी परिषद हमेशा से सरकार, परिवहन विभाग एवं प्रशासन के समक्ष यह मांग रखती आयी है कि शिक्षण संस्थान के अंदर ही विद्यार्थियों को बस पास बनवाने की सुविधा दी जाए जिससे की सुविधाजनक तरीक़े से बस पास प्राप्त करवाया जा सके तथा उनका बहुमूल्य समय भी बर्बाद न हो। इस संदर्भ में कई ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपे जा चुके हैं परन्तु इस पर अभी तक कोई भी कदम प्रशासन द्वारा उठाया नहीं गया है।
एक वैश्विक महामारी के दौर में छात्रों का इस प्रकार घंटों कतार में इंतज़ार करना उचित नहीं है। कोरोना के दौर में बहुत से क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन एक नई संभावना के रूप में आया, आज डिजिटल इंडिया की बात की जाती है बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक बस पास बनवाने के लिए विद्यार्थियों को परिवहन विभाग के दफ़्तर में प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।
इस समस्या के स्थाई समाधान के रूप में विद्यार्थी परिषद परिवहन विभाग से एक E-Bus pass पोर्टल बनाने की माँग करती है जिससे की पोर्टल में जाकर अपनी जानकारी दाखिल कर डिजिटल माध्यम से पेमेंट करके चंद मिनटों में बिना दफ़्तर के चक्कर लगाए बस पास प्राप्त किया जा सके।
