हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत “पेंशन बहाली मोर्चा”(PRUFHP) ने केंद्र सरकार के द्वारा जारी एमओयू के तहत कर्मचारियों की छीनी गयी पुरानी पेंशन की बहाली हेतु आने वाले बजट सत्र से लगातार रखी जाने वाली भूख हड़ताल से पूर्व 25 दिसम्बर 2021 को जिला कांगड़ा के पालमपुर गांधी ग्राउंड में एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल रखी है, इस आयोजन हेतु प्रशासन से भी अनुमति मिल चुकी है। पेंशन बहाली सँयुक्त मोर्चा के राज्यमहामंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एल0 ड़ी0 चौहान
ने कहा कि ये भूख हड़ताल सरकार के लिए एक संकेत होगा, क्योंकि अब बैठकों व रैलियों का दौर गुजर चुका है, अब महात्मा गांधी व अन्य क्रांतिकारियों के नक्शे कदमो पर इस लड़ाई को पारदर्शी ढंग से लड़ना होगा, इसमे हर संघर्षकर्ता को अपने दम से सँघर्ष को जारी रखना होगा बिना दुसरो पर निभर हुए। राज्यमहामंत्री ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों व कर्मचारी संगठनों को 25 दिसम्बर को पालमपुर गांधी ग्राउंड में बिना किसी राजनैतिक मंशा के उपस्थित रहने की अपील की है तथा इस आयोजन में किसी भी राजनैतिक दल के नेता की उपस्थिति स्वीकार्य नही रहेगी बेशक वो पुरानी पेंशन बहाली के हिमायती हो, क्योंकि कर्मचारियों के सँघर्ष, भीड़ व मुहिम को मोर्चा राजनीति की बलि नही चढ़ने देगा। पेंशन बहाली सँयुक्त मोर्चा की इस सांकेतिक भूख हड़ताल के माध्यम से यही मांग रहेगी कि आपने अपने चुनाव दृष्टि पत्र का वादा 4 साल बाद पूरा किया है जो कि सरकार बनने के 6 माह के भीतर पूरा होना चाहिए था, कमेटी मुद्दे का हल नही , क्यूंकि पंजाब व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसी कमेटियां कई वर्ष पूर्व बन चुकी है जिनका परिणाम कुछ नही निकला। इसलिए मोर्चा मांग करता है कि OPS बहाली पर विधानसभा के बजट सत्र से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को उस एमओयू की शर्त के तहत स्वीकृति हेतु भेजा जाए जो एमओयू 2003 में लागू हुआ था, इसी तरह हर राज्य से प्रस्ताव केंद्र के समक्ष जब जाएंगे तो केंद्र पर दबाव बनाकर पुरानी पेंशन की बहाली सम्भव हो सकती है। यदि प्रदेश सरकार बजट सत्र में प्रस्ताव पास करके केंद्र के समक्ष नही लाती तो भूख हड़ताल लगतार की जाएगी ।
