हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों की लम्बित वितीय देनदारियों का शीघ्र निपटारा करने की मांग उठाई है। महासंघ के राज्याउपाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 और 2025 में संगठन से मुलाकात करके कहा था कि वितीय देनदारियों, जिनमे महंगाई भत्ता, लम्बित पे एरियर को जल्द जारी कर दिया जाएगा लेकिन थोड़ा सा वक्त दिया जाए। अब जबकि सरकार का चौथा वर्ष शुरू हो चुका है और संगठनों द्वारा भी सरकार को 3 साल का वक्त दिया गया और सभी धैर्य के साथ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे है तो सरकार को भी जल्द 13 प्रतिशत लम्बित महंगाई भत्ता, जुलाई 2022 से लेकर डीए का एरियर तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का बकाया एरियर जारी करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते है और रीढ़ तभी मजबूत रहेगी जब कर्मचारियो को समय-समय पर उनके देय वितीय लाभ मिलते रहेंगे। चौहान ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करें ताकि कर्मचारियों की लम्बे समय से लम्बित मांगो को सरकार द्वारा एक प्लेटफार्म पर सुना जा सके और उनका समय रहते निराकरण भी हो सके। महासंघ मांग करता है कि कर्मचारियो के लम्बित वितीय लाभों (DA व Arrear) को 25 जनवरी की घोषणा व बजट स्तर की घोषणा में दो चरणों मे पूरा करके कृतार्थ किया जाए ताकि कर्मचारियों के भीतर ही भीतर पनप रही निराशा व आक्रोश पर समय रहते रोकथाम लग सके।
