हिमाचल मंत्रिमंडल के अहम फैसले : 1000 टैक्सियाँ होंगी इलेक्ट्रिक, एसपीओ और शिक्षकों का मानदेय बढ़ा

शिमला, 25 अक्तूबर, 2025
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जहां राज्य में 1000 डीज़ल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने की मंजूरी दी गई, वहीं विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों और शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
टैक्सियाँ होंगी इलेक्ट्रिक, मिलेगी 40 प्रतिशत सब्सिडी
कैबिनेट ने परिवहन विभाग को अनुमति दी कि वह राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू करे। इस पर सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी।
एसपीओ और शिक्षकों का बढ़ा मानदेय
मंत्रिमंडल ने विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) का मानदेय 300 रुपये प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा। इससे राज्य के 510 एसपीओ, जिनमें 403 गैर-जनजातीय और 107 जनजातीय क्षेत्रों के हैं, लाभान्वित होंगे।
इसी प्रकार, एसएमसी शिक्षक (टीजीटी, सी एंड वी, जेबीटी, लेक्चरर, डीपीई), आईटी कंप्यूटर शिक्षक, मिड डे मील वर्कर्स और पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स का मानदेय 500 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है। यह वृद्धि भी 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण योजनाओं की निगरानी होगी सुदृढ़
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और फसल विविधीकरण परियोजना (JICA Phase-II) के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी। इससे विभागों, एसपीएनएफ और जेआईसीए के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के लिए मॉडल उपविधियाँ तैयार होंगी
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण गतिविधियों को नियमित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा-निर्देशों के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई जाएगी। इसमें ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धरमानी सदस्य होंगे।
19 नए खेल जोड़े गए, खिलाड़ियों को नौकरी में मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने 19 नए खेलों को उन खेलों की सूची में शामिल किया है, जिनसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों (ग्रुप A, B, C, D) में अवसर मिलेंगे।
इन खेलों में शामिल हैं — बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, ट्रायथलॉन, डेफ स्पोर्ट्स, मल्लखंभ, कुडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचक सिलाट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, फेंसिंग, नेटबॉल, सेपक टकरा, वुशू और किकबॉक्सिंग।
नया राज्य कैडर बनेगा, 300 पद सृजित
मंत्रिमंडल ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के लिए राज्य स्तरीय पृथक कैडर बनाने की मंजूरी दी। पहले चरण में 300 पद जॉब ट्रेनिंग के रूप में सृजित किए जाएंगे।
नाहन मेडिकल कॉलेज का विस्तार, नई भूमि पर निर्माण
बैठक में नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार हेतु नई चयनित भूमि पर निर्माण की स्वीकृति दी गई।
साथ ही, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए पीजी और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज को नियमित करने की अनुमति प्रदान की गई।
स्वास्थ्य विभाग के कई निर्णय
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, 32 सहायक प्राध्यापकों के पदों को संबंधित मेडिकल कॉलेजों के आपातकालीन चिकित्सा विभागों में स्थानांतरित किया जाएगा।
कैबिनेट ने रेजिडेंट डॉक्टर नीति-2025 को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा, सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु नीति तैयार करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना
ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट योजना में संशोधन कर इसे अब राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना नाम दिया गया है।
जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज सब्सिडी,
गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकेंगे।
पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद बनेगी
मंत्रिमंडल ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद (Tourism Investment Promotion Council – TIPC) गठित करने का निर्णय लिया। यह परिषद निवेशकों के प्रस्तावों का मूल्यांकन और सुविधा प्रदान करने का कार्य करेगी।
एचपी जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी का दर्जा
राज्य सरकार ने एचपी जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को फार्मा यूनिट्स के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड और अन्य स्पिरिट्स की खरीद, भंडारण, परिवहन, गुणवत्ता परीक्षण और आपूर्ति की नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।
अनुबंध कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश
मंत्रिमंडल ने राज्य के अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है।
सोलन में तीन नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे
सोलन जिले में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे —
हरिपुर संधोली-II
सूरजमाजरा लुबाना
चिक्कन (ब्लॉक बद्दी)
विद्यार्थी ऋण योजना में बड़ा संशोधन
डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन करते हुए अब स्नातकोत्तर (Post Graduation) के लिए भी 1 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध होगा।
इसके साथ ही, छात्र के परिवार की आय सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये वार्षिक कर दी गई है, जिससे अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।