हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर ने भी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि 
प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षु कर्मचारी नियुक्त करना तथा सरकार एवं कानून द्वारा गठित चयन संस्थाओं की परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त कर्मचारियों की दो साल बाद पुनः विभागीय स्तर पर परीक्षा आयोजित किया जाना जहां प्रशिक्षित युवाओं के साथ धोखा हैं वहीं विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों एवं कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राज्य लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह हैं इस आदेश से सरकार की संवैधानिक रूप से चुनी हुई संस्थाएं ही कटघरे में खड़ी हो गई हैं। राज्य चेयरमैन ने सरकार से इस नीति को तुरंत संशोधित करने की मांग की हैं
