30 जून तक मांगी गई रिपोर्ट, हर माह देना होगा प्रमाण-पत्र
राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (GSSSs) में उन विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है, जिन विषयों में छात्रों का नामांकन शून्य है। ऐसे प्रवक्ताओं के बारे में पहले भी जानकारी मांगी जा चुकी है, लेकिन कई स्कूलों ने अब तक जवाब नहीं दिया है।
निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे शिक्षक अभी भी कई विद्यालयों में तैनात हैं और शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हैं। इससे न सिर्फ सरकारी संसाधनों की बर्बादी हो रही है बल्कि अन्य आवश्यक विषयों के लिए शिक्षकों की उपलब्धता पर भी असर पड़ रहा है।
सख्त चेतावनी
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और अन्य अधिकारी इस विषय की स्वयं जांच करें और 30 जून 2025 तक पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से जमा कराएं।
कार्रवाई की चेतावनी
निदेशालय ने दो टूक कहा है कि यदि कोई अधिकारी वांछित जानकारी देने में विफल रहता है या फिर भ्रामक सूचना देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार कुछ शिक्षक पिछले लंबे समय से बिना किसी छात्र के, केवल वेतन उठा रहे हैं।
शिक्षा निदेशालय अब इस तरह की स्थितियों पर कठोरता से पेश आने के मूड में है, जिससे शैक्षणिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
