हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग और रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बीच ऐतिहासिक करार
RtRIT प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय को मजबूत करने व पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने में करेगा तकनीकी सहायता
*शिमला*
हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया हैं। इस समझौते का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देना है। शुक्रवार को शिमला में समग्र शिक्षा निदेशालय में समग्र के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा व आरटीआरआईटी निदेशक पूनम गर्ग के बीच करार हुआ है । हिमाचल प्रदेश सरकार व आर टी आर आई टी के बीच यह करार तीन साल की अवधि के लिए हुआ है। तीन साल बाद बीते सालों के समीक्षा के बाद इसके बिस्तार पर दुबारा चर्चा होगी।
*क्या है समझौता?*
इस समझौते के तहत, रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों को मजबूत किया जाएगा ताकि स्कूलों के पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, इस समझौते के तहत, रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट राज्य की भाषाओं में आधारभूत कक्षाओं के लिए पठन सामग्री के सह-निर्माण में भी सहायता करेगा।
समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने RtRIT निदेशक को सुझाव दिया कि पायलट बेस इस समझौते के तहत प्रदेश के कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की जाए और इन जिलों के अच्छे परिणाम आने के बाद इसका पूरे प्रदेश भर में बिस्तार किया जाएं।
*क्या होंगे इस समझौते के लाभ*
इस समझौते से हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार होगा और छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित होगी। इसके अलावा, इस समझौते से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार और रूम टू
रीड इंडिया ट्रस्ट के बीच यह समझौता राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते से राज्य के स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार होगा और छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित होगी। यह समझौता प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया करवाने के दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।
