नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों से जुड़ी कई प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई।
*मुख्य मांगें:*
1. *एनएसडीएल से 12000 करोड़ रुपये की वापसी:* महासंघ ने मांग की कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) में जमा किए गए 12000 करोड़ रुपये को वापस लिया जाए। यह राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि के रूप में जमा की गई है और इसका उपयोग कर्मचारियों के हित में किया जाना चाहिए।
2. *जिला परिषद, एचपीएसईबी और अन्य छूटे हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करना:* महासंघ ने मांग की कि जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (HPSEB) और अन्य छूटे हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया जाए। इससे इन कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता का लाभ मिलेगा।
3. *रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के प्रस्तावों पर पुनर्विचार:* महासंघ ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के कुछ प्रस्तावों पर चिंता व्यक्त की, जिनमें कम्यूटेशन बंद करने और 25 साल की सेवा अनिवार्य करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। महासंघ ने मांग की कि इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जाए और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित निर्णय लिया जाए।
*मुख्यमंत्री जी का आश्वासन:*
माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मांगो को सुना और आश्वस्त किया कि सभी इन विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों से एकजुट रहने और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर महासंघ के महासचिव भरत शर्मा अरविंद मेहता,देव नेगी,मोहन नेगी, मोहन और कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया और आशा व्यक्त की कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
