अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के स्कूलों मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन – पुनरनिरीक्षण के शुल्क को 50% बढ़ाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है।
डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का यह फरमान प्रदेश के गरीब बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। हैरानी की बात है कि पिछले दिनों एक कम्युनिस्ट संगठन की शिक्षा बोर्ड के साथ बैठक हुई थी। उसी बैठक का नतीजा है कि प्रदेश मे शिक्षा ग्रहण प्राप्त कर रहे छात्रों को पुस्तिकाओं के मूल्यांकन – पुनरनिरीक्षण के शुल्क मे 500 रूपये से 1000 रूपये और 400 से 800 कर देने का फैसला लिया है। यह फीस नये स्तर यानि 2025 से सभी 10वीं और 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर लागु होंगी। डॉ मामराज पुंडीर ने सरकार से इस फैसले को वापिस लेने और शिक्षा बोर्ड मे चेयरमैन की नियुक्ति करने की मांग की।
