अप्रैल माह तक जलरक्षको को एक मंच पर किया जाएगा एकसाथ,उठेगी कई अहम मांगें

हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग में कार्यरत जलरक्षको की एक अहम बैठक शिमला में सम्पन्न हुई जिसमें जलशक्ति विभाग एनजीओ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान मुख्यातिथि के तौर पर उपस्थित रहे। जलरक्षको ने अपनी मांगे जिनमे उनके समक्ष रखी जिनमे प्रमुखतया जलराक्षको को हर माह की 7 तारीख तक मासिक वेतन देने बारे, नियमितीकरण की नीति को 12 साल से 8 साल करने बारे तथा 12 साल की सेवा पूर्ण कर चुके जलरक्षको को नीति अनुसार पम्प अटेंडेंट बनाने तथा इस महंगाई के दौर में वाटर गार्डों का मासिक वेतन 10 हजार करने की मांग रखी गयी।

एल ड़ी चौहान ने जलरक्षको को आश्वस्त किया कि उनके ये सभी मुद्दे एनजीओ के बैनर तले जेसीसी बैठक में विभागाध्यक्ष के समक्ष उठाये गए है तथा इनकी प्रपोजल स्वीकृति हेतु प्रदेश सरकार को भी भिजवाई जा चुकी है तथा पुनः इन मांगों को प्रमुखता से उजागर किया जाएगा। चौहान ने सभी 5800 जलरक्षकों को एकमंच पर जलशक्ति विभाग एनजीओ के बैनर तले आने का सुझाव दिया ताकि उनकी मांगों को सरकार गम्भीरता से ले क्योंकि अभी तक जलरक्षको का कई कर्मचारी नेता व संगठन मात्र इस्तेमाल करते आये है अगर जलरक्षको की वर्तमान में 12 साल की पालिसी बनी है तो वो भी जलशक्ति विभाग एनजीओ की मांग पर कैबिनेट में गयी तथा स्वीकृति भी हुई थी।

जलरक्षको को एक मंच पर लाकर मजबूत संगठन बनाने हेतु एल ड़ी चौहान ने शिमला के भूपिंदर शर्मा को इस संगठन के संवैधानिक चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है जो कि अप्रैल माह तक जलरक्षको को एक मंच पर इकठे करेंगे तदोपरांत राज्यकार्यकरिणी के चुनाव करवाये जाएंगे।
जलरक्षक संघ के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष भूपिंदर शर्मा ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक वो प्रदेश के सभी जलरक्षको को इकठ्ठा किया जाएगा तथा राज्य कार्यकारिणी के चुनाव होने जो कि जलशक्ति विभाग एनजीओ गैर राजनीतिक कर्मचारी महासंघ के सानिध्य में काम करेगा।