सरकार द्वारा जेबीटी और सीएंडवी अध्यापकों के लिए अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 13 साल की शर्त समाप्त कर दी गई । यह मामला हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में प्रमुखता से उठाया गया था। जिसे लेकर निरंतर शिक्षक महासंघ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव के साथ निदेशकों के साथ हुई बैठकों में शामिल रहा। इस संबंध में अखिल भारतीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा ने कहा कि सरकार का यह कदम हजारों अध्यापकों को लाभ प्रदान करेगा। इससे पहले एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए 13 साल का लंबा बनवास काटना पड़ता था। सरकार ने अब सभी शिक्षकों को राहत देते हुए 13 साल की शर्त हटाकर अंतर जिला तबादले के लिए 3 + 2 साल का समय कर दिया है। इसके साथ अंतर जिला स्थानांतरण कोटा 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अब एक जिला से दूसरे जिला में सहमति के आधार पर भी तबादले की सुविधा रहेगी । जबकि 60% से अधिक विकलांगता के मामले में शिक्षकों को अपने ही संबंधित गृह जिला में नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षक महासंघ की मांग को पूरी करने के लिए महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार ,महासचिव विनोद सूद, राज्य उपाध्यक्ष डॉ मामराज पुंडीर, जयशंकर ,सुधीर गौतम, प्रदेश मीडिया प्रभारी दर्शन लाल, तीर्थ आनंद, मंडी के प्रधान भगत चंदेल , सोलन से नरेंद्र कपिला, किन्नौर से बलवीर नेगी, कुल्लू से चतर सिंह ,हमीरपुर से नरेंद्र शर्मा, कांगड़ा से जोगिंदर शर्मा, बिलासपुर से ललित मोहन, सिरमौर से विजय कवर, उना से सुशील मल्होत्रा, सुमित भारद्वाज ,अशोक कुमार समेत सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है।
