हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने वित्तिय संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार से संसाधनों को जुटाने एवं वित्तिय स्तिथि को अपने बलबुते पर सही करने हेतु “रिसोर्स मोबलाइजेशन” कमेटी का गठन करने की अपील की है। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के इलेक्टेड राज्य उपाध्यक्ष व जलशक्ति विभाग एनजीओ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्तिथि दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है
जिस वजह से प्रदेश का हर वर्ग चिंतित है, इस वितीय संकट की वजह कुछ भी हो लेकिन सभी वर्गों को मिलकर इसका समाधान निकालने की वर्तमान में आवश्यकता है। चौहान ने कहा कि ऐसे दौर में प्रदेश में रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का गठन कर प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, कर्मचारी संघो, बुद्विजीवियों एवं आम जनता को विश्वास में लेकर उनसे सुझाव आमंत्रित करके उनका हर पहलू से निरीक्षण करके सभी सुझावों पर आगे बढ़ने से वित्तिय स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। वर्ष 2015 में भी प्रदेश में इस तरह की कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षा माननीया विद्यास्टोक जी थी तथा हमने महासंघ के माध्यम से भी उस कमेटी को सुझाव दिए गए थे जिस पर अमल भी हुआ था लेकिन उस पर एक्शन सिर्फ एक बार ही हुआ कंटिन्यू उस पर कार्य नही हो पाया था, यदि रिसोर्स मोबलाइजेशन पर कंटिन्यू कड़ी निगरानी रहती तो प्रदेश की आर्थिकी कमजोर न होती और प्रदेश को हर कार्य हेतु लोन पर निर्भर न रहना पड़ता। एल ड़ी चौहान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल रहित भारी लोहा, कंडम वाहन, बसें इत्यादि पड़े है उन्हें निविदा के माध्यम से बेचकर जहां कई करोड़ो की आमदनी होगी वही सड़कों, गोदामो की जगह भी खुलेगी, इसके अलावा जिन अधिकारियों को सरकार की तरफ से कई-कई वाहन दिए गए उन्हें सिर्फ एक वाहन कार्यालय जाने, मीटिंग या सरकारी कार्य विजिट हेतु प्रदान किये जायें इससे प्रतिमाह कई करोड़ो रुपयों की बचत होगी, हर सरकारी विभाग में वाहनों के अनावश्यक इस्तेमाल पर न सिर्फ रोक लगे बल्कि कड़ा नियम भी बने।
बंजर पड़ी वन भूमि को चिन्हित कर उस पर किसी आय सोर्स फल, फूल या अन्य औषधीय पौधों की खेती प्रारम्भ की जाए तथा वनों में बारिश व बर्फ से गिरे पेड़ों को निविदा के माध्यम से बेचा जाए जो कि अक्सर सड़ जाते है या उन्हें वनमाफ़िया रातों-रात चुरा लेते है। जिन अवैध लकड़ी को पुलिस विभाग द्वारा पकड़ा जाता है उसको भी सरकार को नियम बनाकर एक तय समय के उपरांत ऑक्शन कर देना चाहिए ताकि उससे भी प्रदेश को आय हो सके। हर विभाग में किसी भी सेवानिवृत कर्मी या अधिकारी को दोबारा किसी भी माध्यम से नौकरी न दी जाए बल्कि बेरोजगार युवाओं को किसी नीति के तहत नियुक्त किया जाए, क्योंकि जिस ईमानदारी से बेरोजगार युवा कम पैसों में काम करेगा उससे 3 गुणा पैसे लेकर भी सेवानिवृत कर्मी कभी काम नही करता ये व्यवहारयिक सत्य है, इससे जहां बेरोजगार सरकार के पक्ष में आएंगे वही पैसा भी बचेगा और काम भी बेहतर होगा।
चौहान ने कहा कि पिछले वर्ष भी प्रदेश सरकार से कमेटी गठन व उसपर आगे बढ़ने की मांग की गई थी लेकिन कोई एक्शन नही हुआ अब पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि आर्थिकी की मजबूती की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाते हुए जल्द रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का गठन करेगी जिसमे कई बेहतर व सटीक सुझाव रहेंगे जो कि हर तरह से उपयोगी होंगे और उन पर नीति के तहत एक्शन लेने से प्रदेश की आर्थिकी में काफी बड़ा सुधार एक माह के भीतर ही देखने को मिलेगा।
