अनियमितताएं पाए जाने वाले व्यापारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने बताया कि अगस्त, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 608 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को 37 करोड़ 98 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला में कार्यरत 29 गैस एंजेसियों के माध्यम से गत पांच माह में 3 लाख 3 हजार 482 उपभोक्ताओं को 7 लाख 18 हजार 706 गैस सिलेंडरों की बिक्री की गई है।
उन्होंने कहा कि जिला में कार्यरत निरीक्षकों द्वारा गत पांच माह में 2524 निरीक्षण किए गए तथा अनियमितताएं पाए जाने वाले व्यापारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए कुल 2 लाख 56 हजार 895 रुपये की राशि सरकारी कोष में जमा की जा चुकी है।
आदित्य नेगी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कुल 66 हजार 230 परिवारों का चयन किया जा चुका है। उन्होंने जिला में बचे हुए परिवारों का जल्द से जल्द योजना के तहत पंजीकरण करने के निर्देश दिए ताकि सभी पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
उपायुक्त ने जिला में 5 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का अनुमोदन दिया तथा 9 उचित मूल्य की दुकानें खोलने के संदर्भ में प्राप्त प्रस्ताव के बारे में प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि इन जगहों पर भी उचित मूल्य की दुकानें खोली जा सके।
इस अवसर पर सदस्य सचिव एवं जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पूर्ण चंद ठाकुर, जिला परियोजना अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एचआर ठाकुर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।