हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने वित्तिय संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार से संसाधनों को जुटाने एवं वित्तिय स्तिथि को सही करने हेतु “रिसोर्स मोबलाइजेशन” कमेटी का गठन करने की अपील की है। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के राज्य संयोजक एवं जलशक्ति विभाग एनजीओ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्तिथि बरसात की बारिश से उत्पन हुई आपदा की वजह से जहां काफी कमजोर हुई है वही पुरानी पेंशन बहाली के बेहतर निर्णय के उपरांत केंद्र की तरफ से भी विशेष वित्तिय पैकेज पर रोक लगने से स्तिथि और नाजुक बनी है और प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री बेहतर सूझबूझ व नीतियों से विकास कार्यो को अमलीजामा पहना रहे है। चौहान ने कहा कि ऐसे दौर में रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का गठन कर प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, कर्मचारी संघो, बुद्विजीवियों एवं आम जनता से सुझाव आमंत्रित करके उनका हर पहलू से निरीक्षण करके सभी सुझावों पर आगे बढ़ने से वित्तिय स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। वर्ष 2015 में भी प्रदेश में इस तरह की कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षा माननीया विद्यास्टोक जी थी तथा महासंघ के माध्यम से भी उस कमेटी को सुझाव दिए गए थे जिस पर अमल भी हुआ था लेकिन उस पर एक्शन सिर्फ एक बार ही हुआ कंटिन्यू उस पर कार्य नही हो पाया था। एल ड़ी चौहान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल रहित भारी लोहा, कंडम वाहन इत्यादि पड़े है उन्हें निविदा के माध्यम से बेचकर जहां कई करोड़ो की आमदनी होगी वही सड़कों, गोदामो की जगह भी खुलेगी, इसके अलावा जिन अधिकारियों को सरकार की तरफ से कई-कई वाहन दिए गए उन्हें सिर्फ एक वाहन कार्यकाल जाने, मीटिंग या सरकारी कार्य विजिट हेतु प्रदान किये जायें इससे प्रतिमाह कई करोड़ो रुपयों की बचत होगी। बंजर पड़ी वन भूमि को चिन्हित कर उस पर किसी आय सोर्स फल, फूल या अन्य औषधीय पौधों की खेती प्रारम्भ की जाए तथा वनों में बारिश व बर्फ से गिरे पेड़ों को निविदा के माध्यम से बेचा जाए जो कि अक्सर सड़ जाते है या उन्हें वनमाफ़िया रातों-रात चुरा लेते है। जिन अवैध लकड़ी को पुलिस विभाग द्वारा पकड़ा जाता है उसको भी सरकार को नियम बनाकर एक तय समय के उपरांत ऑक्शन कर देना चाहिए ताकि उससे भी प्रदेश को आय हो सके।
चौहान ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार जल्द रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का गठन करेगी जिसमे कई बेहतर व सटीक सुझाव रहेंगे और उन पर नीति के तहत एक्शन लेने से प्रदेश की आर्थिकी में काफी बड़ा सुधार एक माह के भीतर ही देखने को मिलेगा।
