मुद्दा: नाइलेट से कम्प्यूटर में “O” या “A” लेवल की परीक्षा उतीर्ण करने की शर्त को खत्म करे सरकार

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने करुणामूल्क आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायकों की नियमित नियुक्ति हेतु नाइलेट से कम्प्यूटर में “O” या “A” लेवल की परीक्षा उतीर्ण करने की शर्त को खत्म करने की मांग उठाई है।

एनजीओ फेडरेशन के राज्य संयोजक व जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जारी दिनांक 06.08.2020 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जेओए के पदों को करुणाममुल्क आधार पर भरने का प्रावधान किया गया था लेकिन उसमे अभ्यर्थी द्वारा 2 वर्ष के भीतर NIELET से कंप्यूटर में “O”व “A” लेवल की परीक्षा उतीर्ण करनी होगी, यदि 2 वर्ष में परीक्षा उतीर्ण नही होती तो जेओए के पद पर चयनित उम्मीदवार को क्लास-4 के पद पर लगाया जाएगा और 2 वर्ष का NIELET का खर्चा भी स्वयं ही वहन करना पड़ेगा जबकि एक वर्ष का खर्च प्रदेश सरकार देती है।
चौहान ने कहा कि 2 साल की NIELET से इनको ट्रेनिंग करवाना जहाँ सरकार के धन की बर्बादी है वही सरकारी काम की गति में भी विलंब है। इन अभ्यर्थियों को बेशक ड्यूटी के साथ ही 6 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए ताकि ये कंप्यूटर कार्य मे दक्ष हो सके। NIELET से जिस लेवल में इन उमीदवारों से 2 साल में सर्टिफिकेट आवश्यक किया गया है नियमानुसार उसकी अवधि 5 साल है ।
एल चौहान ने कहा कि सितंबर माह में कई जेओए के 2 साल पूरे हो रहे है तथा नाइलेट से “O” या “A” लेवल में परिक्षा पास न होने की वजह से इनको क्लास-4 के पद पर आना होगा और वो भी तब सम्भव होगा यदि विभाग में क्लास -4 का पद रिक्त होगा।
चौहान ने कहा कि इस बारे कुछ अभ्यर्थियों के साथ वित्त सचिव को मांगपत्र देकर मुलाकात की गई थी तथा नियमो से उपरोक्त कंडीशन को हटाने की मांग रखी गयी थी लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इसे पूरा नही किया गया।
महासंघ प्रदेश सरकार से पूरी आस लगाए बैठा है कि इसी माह इस पर उचित कार्यवाही होगी।