मांग: उच्च वेतन पर प्लेसमेंट व ग्रेडेशन व्यस्वस्था को पुनः बहाल करने की मांग

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने 3 जनवरी 2022 को वित्त विभाग की तरफ से जारी पत्र के तहत कर्मचारियों की बन्द की गई ACPS, उच्च वेतन पर प्लेसमेंट व ग्रेडेशन व्यस्वस्था को पुनः बहाल करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्यसंयोजक व जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेडेशन व प्लेसमेंट को बन्द किया जाना न्यायोचित फैंसला नही है, लिपिक वर्ग व टेक्नीशियन वर्ग सहित अन्य वर्गों को इससे काफी वित्तिय नुकसान उठाना पड़ रहा है जो कि उनके अधिकारों का हनन है ऐसे में उनके भीतर खासा रोष है तथा वर्तमान सरकार से ग्रेडेशन व ACPS बहाली की उम्मीद लगाए बैठे है। चौहान ने कहा कि लिपिक को 5 साल की नियमित सेवा के उपरांत शुरू से ही प्लेसमेंट के तहत जूनियर असिस्टेंट पदनामित किया जाता था, जिससे वो वेतन में एक स्टेप ऊपर जाता था, इसके अलावा बहुत सी टेक्नीशियन श्रेणियां ऐसी है जिनकी पदोन्नति का कोई प्रावधान नही है उनको सिर्फ 20:30:50 के अनुपात में ग्रेडेशन का लाभ दिया जाता था, लेकिन ग्रेडेशन व प्लेसमेंट बन्द होने से अब उनके वित्तिय लाभों पर कुठाराघात हुआ है जो कि इनके साथ अन्याय है। वर्तमान में विभिन्न विभागों में 5 साल पूर्ण कर चुके लिपिक व कनिष्ठ कार्यालय सहायक उच्च पद पर प्लेसमेंट होने का इंतज़ार कर रहे है तथा समस्त टेक्नीशियन वर्ग अपनी देय ग्रेडेशन होने के इंतज़ार में है तथा महासंघ के समक्ष बार-बार अपनी मांगों को उठा रहे है। एल ड़ी चौहान ने कहा कि सबसे अन्यायपूर्ण बात तो ये है कि कुछ श्रेणियों की पदोन्नति का वर्तमान तक कोई कोई माध्यम नही है उन्हें केवल ग्रेडेशन के तौर पर उच्च वेतन का लाभ दिया जाता था

, इनमें फिटर, वाटर वर्क्स क्लर्क, बिल क्लर्क, कंप्लेंट क्लर्क जैसी कई श्रेणियां है लेकिन ग्रेडेशन बन्द हो जाने से इनके हर लाभ रुक गए है ऐसे में कानूनी पचड़ा तैयार होना निश्चित है। इससे पहले की मुद्दा माननीय न्यायालय में जाये महासंघ की तरफ से ACPS, प्लेसमेंट व ग्रेडेशन को पुनः बहाल करने बारे मांगपत्र  मुख्यमंत्री व वित्त सचिव को दिया जा चुका है जिस पर निर्णय अपेक्षित है, महासंघ की  मुख्यमंत्री  से मांग है कि 3 जनवरी 2022 के सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए तथा इन वित्तिय लाभों को जल्द बहाल किया जाए।