प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रही उच्च पद पर प्लेसमेंट/ग्रेडेशन व ACPS को छ्ठे वेतन आयोग की सिफारिशों में बन्द किये जाने पर और, उसे पुनः बहाल करवाने हेतु मांग उठाई गई है।बताया जा रहा है कि
मुख्यमंत्री के कार्यालय की तरफ से वित्त विभाग को मामले को examine करके आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेक्षित U.O. के संदर्भ में महासंघ द्वारा वित्त विभाग के समक्ष कार्यवाही बारे मांग उठाई गई है।
