प्रदेश के युवाओं को किए वादों को जल्द पूरा करें प्रदेश सरकार:- नौजवान सभा

भारत की जनवादी नौजवान सभा (डीवाईएफआई) राज्य कमेटी के आव्हान पर शिमला शहरी इकाई द्वारा एसडीएम शहरी भानू गुप्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा।

डीवाईएफआई का मानना है की कांग्रेस पार्टी के द्वारा सता में आने से पहले अपने गारंटी कार्ड के माध्यम से जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। ये वादे निम्न प्रकार से थे:

1. एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रीमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा।

2.18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर माह 1500 रुपये की सुनिश्चित आय दी जाएगी।

3. प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दस-दस करोड़ रुपये का ऋण युवा स्टार्ट अप के लिए दिया जाएगा। बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के यह ऋण दिया जाएगा।

4. दिसंबर, 2022 से ही घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की घोषणा।

मगर अभी तक कई मंत्रीमंडल की बैठक हुई है परन्तु कोई नई भर्ती प्रदेश में सरकार निकाल पाने में असमर्थ हुई है। शिक्षा क्षेत्र में JBT, TGT, PGT, COLLEGE CADER पद खाली हैं, उसी तरह जल शक्ति, बिजली, पंचायती राज परिवहन स्वास्थ्य व अन्य विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा बाकी की गारंटी भी महज चुनावी घोषणा पत्र तक ही सीमित रह गई है।

नौजवान सभा के शहरी सचिव अमित कुमार ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार युवाओं के साथ लगातार धोखा कर रही है प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक एक भी भर्ती नहीं करवाई जा सकी है। एक और प्रदेश में लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है वहीं दूसरी और बेरोजगारी के चलते हैं आत्महत्या जैसे मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं तथा सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत की जनवादी नौजवान सभा (DYFI) ने इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से यह अपील की है कि आप जल्दी से जल्दी नौजवानों के साथ किये गये एक लाख सरकारी नौकरी सहित अन्य मुख्य गारंटी को पूरा नही तो डीवाईएफआई को मजबूरन युवाओं को लामबंद करते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी।